)
मुंबई, 15 फेब्रुवारी : खासदार नवनीत राणा यांचे वडील हरभजन सिंह कुंडलेस यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली. शिवडी महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी कुंडलेस यांना फरारी घोषित केलं आहे. ही प्रक्रिया थांबवा, या मागणीसाठी सत्र न्यायालयात केलेला अर्जावर आज सुनावणी झाली. मी फरार नाही असा दावा कुंडलेस यांच्या वकिलांनी कोर्टात केला आहे. मात्र, कुंडलेस हे केस सुरू झाल्यापासून फक्त एकदाच कोर्टात हजर झाल्याची सरकारी वकिलांची सत्र न्यायालयात माहिती. तर मूळ तक्रारदार जयवंत वंजारी यांच्या वकिलांकडूनही जोरदार विरोध. दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकुन कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला आहे. 17 फेब्रुवारी रोजी मुंबई सत्र न्यायालय यावर आपला निकाल देईल. काय आहे प्रकरण? नवनीत राणा अमरावतीतील ज्या लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आल्यात तो मतदारसंघ अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गासाठी राखीव होता. नवनीत राणा यांनी आपण अनुसूचित जातीत असल्याचा दावा करून ती निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांनी दाखल केलेलं अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र आणि शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये (लिव्हींग सर्टिफिकेट) फेरफार करून मिळवल्याचे आढळून आले. त्यानंतर नवनीत राणा आणि त्यांचे वडिल हरभजन सिंह, राम सिंह कुंडलेस यांच्याविरोधात मुलुंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात महिनाभरात दोनदा वॉरंट बजावले होते. त्याविरोधात राणा यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेत, या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची विनंती करणारी याचिकाही दाखल केली होती. ही याचिका मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळली होती. वाचा - VIDEO : BJP नेत्याच्या गाडीनं दिली वृद्ध दाम्पत्याला धडक; घटना व्हायरल अन् पाहा काय घडलं जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती अमरावतीच्या (Amaravti) खासदार नवनीत राणा यांचं जातप्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 जून 2021 रोजी रद्द केलं. शिवाय त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली होती. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी नवनीत राणा यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या.
खासदार नवनीत राणा यांनी निवडणूक अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रात अनुसूचित जमातीबाबत दिलेले प्रमाणपत्र बोगस आहे. त्यांनी जात प्रमाणपत्र समितीसमोर देखील त्यांच्या जातीचा खोटा दावा केला आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यानंतर हायकोर्टाने निर्णय देत जातप्रमाणपत्र रद्द केलं. त्यानंतर खासदार नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 22 जून 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नवनीत कौर राणा यांना दिलासा देत जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
+6
फोटो
