संगणक परिचालक थेट मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या बंगल्यात घुसले, मात्र मूळ समस्या नेमकी आहे तरी काय?

मुंबई, 2 मार्च : गेल्या काही दिवसात मुंबईतील आझाद मैदान (Mumbai Azad Maidan) विविध आंदोलनांनी गाजत आहे. या तीन महिन्यात ग्रामविकास विभागाच्या उमेद या योजनेतील कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन गाजलं. त्यानंतर राज्यातील 22 हजार विनाअनुदानित शिक्षकांचं आंदोलन आणि आता 27 हजार कर्मचारी असलेल्या संग्राम म्हणजेच संगणक परिचालक यांचं आंदोलन गाजत आहे.

विनाअनुदानित शिक्षक शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांच्या घरात घुसले होते. त्यानंतर आज संगणक परिचालक ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या बंगल्यात घुसले आहेत. विषय वेगळे असले तरी गाभा एकच तो म्हणजे मधली दलालाई संपवा. राज्यात गेल्या 15 वर्षात कंत्राटी पद्धतीने काम देण्याची एक प्रथाच रूढ झाली. ऊर्जा, आरोग्य, महिला बालकल्याण, ग्रामविकास या सारख्या अनेक विभागात आज घडीला लाखो तरुण कंत्राटी कामगार लावण्यात आले आहेत.

मूळ समस्या नेमकी काय आहे?

निवृत्तीनंतर या कर्मचाऱ्यांचं निवृत्ती वेतन, विमा, आरोग्य, वेतन आयोगाचं दायित्व नको म्हणून राज्य सरकारने ही शक्कल लढवली. पण सरकारला याचा किती फायदा झाला माहीत नाही. मात्र कंत्राटी कामगार पुरवणाऱ्या कंपन्या आणि संबंधित मंत्री अधिकारी याचं उखळ पांढरं झालं, अशीच चर्चा आहे.

संगणक परिचालक यांचं उदाहरण पाहिल्यास यात 27 हजार कर्मचारी आहे. सरकार एका कर्मचाऱ्यासाठी 12 हजार रुपये कंपनीला देते. कंपनी कर्मचाऱ्यांना 6 हजार देते, एका कर्मचाऱ्याच्या मागे तब्बल सहा हजार रुपये कंपनी घेते. म्हणजेच महिन्याला 16 कोटी 20 लाख रुपये कंपनीला मिळतात. म्हणजेच कंपनीला मिळणार 194 कोटी रुपये. यात कंपनीने पीएफ आणि काही सुविधा द्यायच्या, कितीही केलं तरी कंपनी 150 कोटींचा नफा आहेत.

हेही वाचा - फडणवीसांनी मैदान गाजवल्यानंतर ठाकरे करणार जोरदार पलटवार, राजकीय वातावरण तापणार

हाच हिशेब उमेद, ऊर्जा , कामगार आरोग्य या कर्मचाऱ्यांना पुरवणाऱ्या कंपण्यांचाही आहेच. म्हणजेच हजारो कोटी रुपये या कंपन्यांना सरकार देते. एका कंपनीने ठेका घेतला तर तो मागचे कर्मचारी ठेवेल की नाही याची शाश्वती नाही. दुसरीकडे खाजगी कंपन्यांमध्ये पिळवणूक ठरलेली. अशी टांगती तलवार आहे म्हणूनच सुरक्षिततेच्या अपेक्षेतून तरुणांची आंदोलने उभी राहत आहेत.

आंदोलन झाली की आश्वासन किंवा मदतीची बोळवण होते, पण मूळ प्रश्न सुटत नाही. कारण सरकार कुणाचेही असो ही ठेकेदारी बंद व्हावी असं कुणालाही वाटत आहे. हा ठेकेदारीचा विषय इथेच संपत नाही. नोकरभरती करणारी शासन यंत्रणा असताना खाजगी संस्थेला नोकरभरतीचं कंत्राट देण्यात आले.

किरीट सोमय्या यांनी या संस्थेने दोन हजार कोटींची घोटाळ्याचा आरोप केला. बरोबर तिसऱ्या दिवशी आरोप करणारे आणि सरकार दोन्ही गप्प झाले ते आजतगायत गप्प आहेत. राज्याचा माहिती जनसंपर्क विभागाचं सक्षमीकरण आणि आधुनिकीकरण सहज होऊ शकतं, पण ते न करता प्रसिद्धी करण्याचे हजारो कोटींचे ठेके आपल्या मार्जितल्या ठेकेदारांना दिले जात आहेत. राज्यसरकरला ही ठेकेदारी मोडीत काढून थेट कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसोबत करार करता येऊ शकतो. पण ही ठेकेदारी कुणालाही मोडीत काढायची नाही. मंत्रालयातली ही ठेकेदारी जोपर्यंत सुरू आहे तोपर्यंत तरुण असेच होरपळणार आहेत. आज या मंत्र्यांच्या घरात उद्या त्या मंत्र्यांच्या दाराशी आंदोलन सुरूच राहील.