मुंबईकरांना मिळणार समुद्राचे गोड पाणी, एक लिटरसाठी होणार 4 युनिट वीज खर्च!

**मुंबई, 10 फेब्रुवारी :**मुंबईकरांची (Mumbai) तहाण भागवण्यासाठी आता समुद्राचे पाणी गोड करण्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm uddhav Thackery) स्वतः आग्रही असून 200 दशलक्ष लिटर पाणी गोड करण्यासाठी तब्बल 1600 रुपये खर्च करून हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. प्रकल्पात एक लिटर पाणी गोड करण्यासाठी तब्बल चार युनिट इतकी मोठी वीज खर्च होणार आहे. मुंबई महानगरपालिका हद्दीत राहणाऱ्या लोकांना पाण्याचा पुरवठा सातत्यानं होत राहावा यासाठी गेले काही वर्ष नवीन स्त्रोत बदलण्याचा विचार केला जात होता. काही वर्षांपूर्वी समुद्राचे पाणी गोड करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेपुढे आला होता. परंतु, तत्कालीन आयुक्त यांनी हा प्रकल्प फीजीबल नाही, असे सांगून तू विचार मागे टाकला होता. परंतु, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच काही महिन्यापूर्वी समुद्राचे पाणी गोड करून त्याचा वापर पिण्यासाठी करण्याचा विचार सुरू असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर सातत्याने त्यांनी या प्रकल्पाचा पाठपुरावा करून अखेर सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव आणला. या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी मिळाली असून त्यासाठी महापालिका तब्बल 5.50 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. सल्लागार म्हणून आय. डी.ई. वॉटर टेक्नॉलॉजी या कंपनीची निवड करण्यात आलेली आहे. ही कंपनी प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार करून निविदा काढण्यासाठी लागणारी सगळी मापदंड तयार करून देणार आहे. त्यासाठी आणखी 40 लाख रुपये खर्च करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वतः आग्रही असून 200 दशलक्ष लिटर पाणी गोड करण्यासाठी तब्बल 1600 रुपये खर्च करून हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. 20 वर्षासाठी बांधकाम आणि देखरेख करणाऱ्या कंपनीला हे काम दिले जाईल. त्यामुळे एकूण या प्रकल्पावर 1920 रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सल्लागार कंपनीला आठ महिन्यात हा अहवाल तयार करून द्यायचा असून 30 महिन्यात प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. मुख्य म्हणजे, या प्रकल्पात एक लिटर पाणी गोड करण्यासाठी तब्बल चार युनिट इतकी मोठी वीज खर्च होणार आहे. त्यामुळे पाणी गोड करण्यावर होणारा खर्च हा आतोनात असेल. त्यामुळे पाण्याचे इतर नैसर्गिक स्त्रोत शोधण्यावर आणि त्याचा पिण्याच्या पाण्यासाठी उपयोग करण्यावर भर द्यायला हवा होता, असं मत विरोधकांकडून नोंदवल्या जात आहे. या प्रकल्पासाठी समुद्रापासून जवळ पण खाडीपासून लांब अशी जमीन हवी होती. त्यासाठी पर्यटन विभागाची मनोर इथली बारा हेक्‍टर जागा निवडण्यात आलेली आहे, ही जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्याबाबत चा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.

• Follow us on