मराठी बातम्या /बातम्या /मुंबई /मुंबई सेंट्रलचं नाव बदलणार, आता 'नाना शंकरशेठ सेंट्रल टर्मिनस'

मुंबई सेंट्रलचं नाव बदलणार, आता 'नाना शंकरशेठ सेंट्रल टर्मिनस'

महाविकास आघाडी सरकारने नाना शंकरशेठ यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव हा विधिमंडळात मंजूर केला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे याबद्दल प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता.

महाविकास आघाडी सरकारने नाना शंकरशेठ यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव हा विधिमंडळात मंजूर केला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे याबद्दल प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता.

महाविकास आघाडी सरकारने नाना शंकरशेठ यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव हा विधिमंडळात मंजूर केला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे याबद्दल प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता.

मुंबई, 06 जानेवारी : औरंगाबादच्या नामकरणाचा मुद्दा तापलेला असताना आता मुंबईत एक महत्त्वाचा बदल होणार आहे. पश्चिम रेल्वे स्थानकावरील मुंबई सेंट्रल रेल्वे टर्मिनसचे (mumbai central railway station) नाव लवकरच 'नाना शंकरशेठ सेंट्रल टर्मिनस' (Nana Shankarsheth Central Terminus) असे होणार आहे. याबद्दल शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी रेल्वे विभागाला पत्र लिहून मागणी केली आहे.

मुंबई नगरीच्या औद्योगिक आणि सामाजिक पायाभरणीत जगन्नाथ शंकरशेठ (नाना शंकरशेठ) यांचे मोलाचे योगदान आहे. त्यामुळेच मुंबई सेंट्रल टर्मिनसला नाना शंकरशेठ यांचे नाव द्यावे अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी केली होती.

बर्ड फ्लूचं 7 राज्यांमध्ये संकट, या राज्यानं 30 हजार पक्षी ठार मारण्याचे आदेश

तसंच, महाविकास आघाडी सरकारने नाना शंकरशेठ यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव हा विधिमंडळात मंजूर केला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे याबद्दल प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. या प्रस्तावाबद्दल काय निर्णय घेण्यात आला याबद्दल अरविंद सावंत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे केली होती.  त्यानंतर केंद्रीय गृहखात्याकडून अरविंद सावंत यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. या प्रस्तावाबद्दल विचार सुरू आहे, लवकरच  संबंधित विभाग निर्णय घेणार आहे, असं आश्वासन देण्यात आले.

नवीन वर्षात पहिल्यांदा वधारले पेट्रोल-डिझेलचे दर, वाचा काय आहेत आजचे भाव

मुंबईच्या विकासात नाना शंकरशेठ यांचे मोलाचे योगदान आहे. मुंबई सेंट्रल टर्मिनसला नाना शंकरशेठ यांचे नाव देण्याची मागणी फार जुनी आहे. राज्य सरकारने आधीच हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. आधीच या प्रस्तावाला विलंब झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडूनही कोणताही विलंब होण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर या प्रस्तावावर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब करावे, असं अरविंद सावंत म्हणाले.

First published: