)
मुंबई,26 डिसेंबर: ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्ताराचा मुहुर्त निश्चित झाला आहे. सत्तास्थापनेनंतर तब्बल महिनाभरानंतर येत्या 30 डिसेंबरला महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तार होणार आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर होणारा शपथविधीचा कार्यक्रम दुपारी दोन वाजेच्या आत उरकण्याची सूचना राजभवनाकडून सरकारला देण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली होती. यामुळे आता वेगळ्याच चर्चेला उत आला होता. मात्र, शपथविधीच्या कार्यक्रमाबाबत राजभवनाकडून स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. 30 डिसेंबराला होणारा शपथविधीचा कार्यक्रम दुपारी दोन वाजेच्या आत उरकण्याची कोणतीही तोंडी अथवा लेखी सूचना राज्य सरकारला केली नसल्याचे राजभवनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यपालांचे जनसंपर्क अधिकारी उमेश काशीकर यांनी ही माहिती पत्रकान्वये कळवली आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तारातात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा समावेश असेल. मंत्रिमंडळात कोणाला स्थान मिळणार, कोणते खाते मिळणार याची चर्चेने जोर धरला आहे. दरम्यान, सरकारने मंत्रिमंडळ शपथविधीसाठी दुपारी एकची वेळ मागितली आहे. राज्यपालांच्या सूचनेनंतर त्याला उत्तर दिले जाईल. सरकार जी वेळ मागते तीच वेळ दिली जाते. मात्र, आता जर दुपारी एकची वेळ घेतली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर काँग्रेस,राष्ट्रवादीच्या मागणीमुळे मोठा पेच राज्यात सरकार ठाकरे सरकार स्थापन झाल्यानंतर महिना उलटला तरी मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. लांबणीवर पडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार 30 डिसेंबरला होणार आहे. दरम्यान, आता उद्धव ठाकरेंची आता अग्निपरीक्षा आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मागणीमुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना पेच निर्माण झाला आहे. सध्या सेनेकडे उद्योग खातं आहे. या खात्यासह उपमुख्यमंत्रिपदासाठी काँग्रेस आग्रही असल्याचं समजते. गृह खातं राष्ट्रवादीकडे असल्याने काँग्रेस उपमुख्यमंत्रिपदाची मागणी करत असल्याचे समजते. महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षांमध्ये खातेवाटप झाले होते. यामध्ये गृह खाते सध्या तरी शिवसेनेकडे आहे पण ते राष्ट्रवादीकडे देण्यात येणार आहे. तर काँग्रेसकडं महसूल, सार्वजनिक बांधकाम आणि समाजकल्याण खाती आहेत. कमी आमदार असतानाही काँग्रेसला चांगली खाती देण्यात आली आहेत. काँग्रेसमध्ये मंत्रिमंडळात स्थान मिळावे यासाठी बड्या नेत्यांच्या हालचाली सुरू आहेत. दोन माजी मुख्यमंत्री मंत्रिपदासाठी इच्छुक आहेत. अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांना मंत्रिमंडळात घ्यायचं झालं तर काँग्रेसला महत्वाची खाती हवी आहेत. यासाठीच काँग्रेसकडून उद्योग खात्याची मागणी केली जात आहे. सध्या उद्योग खात्याचा भार सुभाष देसाई यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. भाजप आणि सेनेच्या युती सरकारमध्येही देसाई यांच्याकडेच उद्योग खाते होते. राष्ट्रवादीला गृह खाते दिल्यास सेनेकडे महत्वाचे म्हणावे असे नगरविकास हे एकच खाते राहते. त्यामुळे सेनेसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
+6
फोटो
