भाजपनेच ST कर्मचाऱ्यांना भडकावले, अनिल परबांचा थेट आरोप

मुंबई, 08 नोव्हेंबर : एसटी महामंडळ (st bus) राज्य सरकारमध्ये विलगिकरण घेण्याची मागणी करत एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. पण, आता  विलगिकरण मागणी व्यतिरिक्त इतर मागण्या मान्य झाल्या आहेत, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कामावर परत रुजू व्हावे, असं आवाहन राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब ( anil parab) यांनी केलं आहे. तसंच, भाजपनेच (bjp) एसटी कर्मचाऱ्यांना भडकावलं, असा आरोपही परब यांनी केली.

गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन अखेर हायकोर्टात पोहोचले. आज उच्च न्यायालयाने महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे यासाठी त्रिसदसीय समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे.  त्यानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आम्ही समिती गठीत केली आहे. दुपारी 3 वाजता GR काढला. 4 वाजता बैठक घेतली, 3 सदस्यीय बैठक झाली. 5 वाजता बैठक घेऊन मिनिट्स दिले. कोर्टाच्या अंतिम आदेशाची प्रत मिळाली नाही, ते मिळाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असं परब यांनी सांगितलं.

बर्फ नाही हा विषारी फेस! याच पाण्यात छठ पूजेसाठी भाविक मारतायत डुबकी पाहा VIDEO

'राज्य सरकारने प्रयत्न केले, त्यानंतर कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाची आम्ही पालन केले जर कोणी कोर्टाचा अपमान करून आंदोलन चिघळवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. त्यावर विचार करू. विलगिकरण मागणी व्यतिरिक्त इतर मागण्या मान्य झाल्या आहेत, हे काम 1-2 दिवसात होत नाही. त्यासाठी प्रक्रिया आहे, असंही परब यांनी स्पष्ट केलं.

उच्च न्यायालयाचा अवमान झाला, म्हणून याचिका होऊ शकते. पण, या संपामुळे खासगी ट्रॅव्हल्सकडून अवाच्या सव्वा दर घेऊन प्रवाशांची लूट करत आहे.  हे अतिरिक्त पैसे आकारत असेल तर सरकार हातावर हात धरून बसणार नाही, कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही परब यांनी दिला.

भाजपने एसटी कर्मचाऱ्यांना भडकवण्याचं काम केलं आहे. कर्मचाऱ्यांना आंदोलन करण्यासाठी भडकवण्यात आले आहे.  त्यांच्या या कृत्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना त्रास होत आहे, असं म्हणत अनिल परब यांनी भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यावर टीका केली.

T20 World Cup IND vs NAM LIVE : शेवटचा टॉस विराट जिंकला, टीम इंडियात एक बदल

तसंच, विलगिकरणाचा निर्णय हा लगेच एकदोन दिवसांमध्ये घेता येणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्णय घेतला जाईल, आंदोलन मागे घ्यावे, माझी दारं चर्चेसाठी खुली आहेत, असंही परब म्हणाले.