सरकार बदलले पण धर्मा पाटील यांना न्याय मिळाला नाही !

29 जानेवारी : धर्मा पाटील प्रकरण काँग्रेस-राष्ट्रवादी काळातील असल्याची माहिती समोर आलीये. धर्मा पाटील यांचा संघर्ष 2009 ते 2014 दरम्यानचा. म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता त्या काळात होती. आणि तेव्हा त्यांना न्याय मिळाला नाही. कसा होता घटनाक्रम? - प्रस्ताव दाखल -  8 मे 2009 - संयुक्त मोजणी - 13 सप्टेंबर 2011 - एल.ए. अॅक्ट कलम 4 अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 13 जून 2012 - कलम 5(अ) अन्वये चौकशी, संपादित जमिनीचं स्थळ निरीक्षण 1 ऑक्टोबर 2012 - कलम 6 अन्वये अंतिम अधिसूचना 26 फेब्रुवारी, 2014 - कलम 9(1)(2) अन्वये हरकती आणि सुनावणी 7 एप्रिल 2014 धर्मा पाटील हे धुळे जिल्ह्यातल्या विखरण गावातले शेतकरी. 2015 साली औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी त्यांची 5 एकर जमिन संपादित करण्यात आली. 5 एकर बागायती शेतीचा मोबदला मिळाला केवळ 4 लाख रुपये.  ही भरपाई इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत फार कमी होती. त्यामुळे वयोवृद्ध धर्मा पाटील यांनी योग्य भारपाईसाठी पाठपुरावा सुरू केला. मात्र गेंड्याची कातडी असलेली यंत्रणा जागी होईल तर शपथ. यंत्रणांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यानं धर्मा पाटील यांनी टोकाचं पाऊल उचललं. 22 जानेवारीला त्यांनी मंत्रालयातच विष पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला आणि झोपलेलं सरकार जागं झालं. सरकारनं 15 लाखांचं सानुग्रह अनुदान देण्याचं जाहीर केलं. मात्र धर्मा पाटलांच्या कुटुंबियांनी ते नाकारलं. अनुदान नको हक्काच्या जमिनीचा मोबदला देण्याची त्यांनी मागणी आहे. मात्र काल उपचारादरम्यान त्यांचं निधन झालं.

• Follow us on