Home /News /mumbai /

झाडी...डोंगार..नंतर समुद्राचे दर्शन, शिंदे गटाचा पुढचा मुक्काम गोव्यात?

झाडी...डोंगार..नंतर समुद्राचे दर्शन, शिंदे गटाचा पुढचा मुक्काम गोव्यात?

खुद्द एकनाथ शिंदे यांनीच आता आम्ही महाराष्ट्राकडे रवाना होणार आहोत असं सांगितलं. मात्र,

खुद्द एकनाथ शिंदे यांनीच आता आम्ही महाराष्ट्राकडे रवाना होणार आहोत असं सांगितलं. मात्र,

खुद्द एकनाथ शिंदे यांनीच आता आम्ही महाराष्ट्राकडे रवाना होणार आहोत असं सांगितलं. मात्र,

    मुंबई, २९ जून : महाराष्ट्रामध्ये (Maharashtra) अभुतपूर्व असा राजकीय सत्तासंघर्ष निर्माण झाला आहे. राज्यपालांनी (Governor Bhagat Singh Koshyari) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आदेश दिले आहे. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे हे गुवाहाटीहून महाराष्ट्राकडे रवाना होणार आहे. पण सर्व आमदारांना तुर्तास गोव्यात ठेवले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत सिद्ध करण्याच्या आशयाचं पत्र महाविकास आघाडीला दिल्यानंतर शिंदे गटाच्या निर्णयाकडे सर्वाचं लक्ष होतं. खुद्द एकनाथ शिंदे यांनीच आता आम्ही महाराष्ट्राकडे रवाना होणार आहोत असं सांगितलं. मात्र, गुरुवारी बहुमत चाचणी असल्यामुळे आमदारांना सुरक्षेच्या कारणास्तव गोव्यामध्ये ठेवले जाणार आहे. गोव्या भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे आमदारांना गोव्यात ठेवण्याचा निर्णय झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. गोव्यामध्ये आमदारांसाठी हॉटेलही बुक करण्यात आले आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, कोल्हापूरमधील काही लोकांची आधार कार्ड वापरून गोव्यातील हॉटेलमध्येे रूम बुक केल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, गुवाहाटीमध्ये एकनाथ शिंदे हे सकाळीच कामाख्या देवीच्या दर्शनाला पोहोचले होते.'सर्व आमदारांना घेऊन आम्ही बहुमत चाचणीसाठी उद्या मुंबईमध्ये पोहोचणार आहोत. सर्व प्रक्रिया आम्ही पूर्ण करु'अशी माहिती शिंदेंनी दिली होती. तर दुसरीकडे, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडीला पत्र पाठवले आहे. पण महाराष्ट्र सरकार आणि उपाध्यक्षांचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात बहुमत चाचणीच्या विरोधात तातडीने सुनावणीची मागणी करणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी फ्लोअर टेस्ट घेण्याची भीती व्यक्त केली होती आणि त्यानंतर जर असे झाले तर तुमच्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे खुले आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे सरकारला हा एक पर्याय उरला आहे.
    Published by:sachin Salve
    First published:

    पुढील बातम्या