पूरग्रस्तांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजवर देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

मुंबई, 04 ॲागस्ट : ‘कोल्हापूर, (Kolharpur flood) सांगली, (sangali) सातारा आणि कोकणासह (kokan flood) राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने 11,500 कोटी रुपयांची (11 thousand 500 crore package for Maharashtra flood victims) मदत जाहीर केली आहे. परंतु, ही मदत

केवळ 1500 कोटी रूपयांचीच तातडीची मदत केलेली दिसून येत असून प्रथमदर्शनी तरी शेतकर्‍यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकाला कुठलीही मदत केलेली दिसून येत नाही’ अशी प्रतिक्रिया भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadanvis) यांनी दिली.

राज्य सरकारने पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी 15 हजार 500 कोटींच्या पॅकेजला मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारच्या मदतीमुळे समाधान व्यक्त केले जात आहे. परंतु, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने 11,500 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. पुनर्बांधणीचे 3000 कोटी आणि सौम्यीकरण उपाययोजनांचे 7000 कोटी असे 10 हजार कोटी रुपये हे दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये मोडतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष मदत ही 1500 कोटी रुपयांचीच दिसून येते, असं फडणवीस म्हणाले.

तसंच, राज्य सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाचे अवलोकन केले असता शेतीपिकांचे नुकसान, अन्नधान्य पुरवठा, स्वच्छता अनुदान, घरांसाठी वाळू-मुरूमची उपलब्धता अशा 2019 मध्ये देण्यात आलेल्या अनेक मदतींचा त्यात उल्लेख दिसून येत नाही. या मदतीबाबतचा विस्तृत शासन आदेश जारी झाल्यानंतरच याबाबतची स्पष्टता आल्यानंतरच सविस्तर प्रतिक्रिया देता येईल.

‘ असंही फडणवीस म्हणाले.

11 हजार 500 कोटी पॅकेजची संपूर्ण माहिती

आज पूरग्रस्तांना मदत देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पॅकेज देण्याबाबत निर्णय झाला आहे. राज्यातील विविध जिल्हयात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळाने ११ हजार ५०० कोटी रुपये इतक्या तरतुदीस मान्यता दिली असून, यामधून मदत, पुनर्बांधणी व आपत्ती सौम्यीकरण यावर खर्च केला जाईल. आपत्तीग्रस्त नागरीकांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्यात येईल.

सानुग्रह अनुदान:- कुटुबांना कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तु यांचे नुकसानीकरिता 48 तासांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्यात बुडले असण्याची अट शिथिल कन 5000/- रुपये प्रतिकुटुंब , कपडयांचे नुकसानीकरिता आणि 5000/- रुपये प्रतिकुटुंब, घरगुती भांडी/वस्तु यांच्या नुकसानीकरिता देण्यात येईल.

पशुधन नुकसान

दुधाळ जनावरे -- 40,000/- रुपये प्रति जनावर, ओढकाम करणारी जनावरे -- 30,000/- प्रति जनावर, ओढकाम करणारी लहान जनावरे -- 20,000/- प्रति जनावर, मेंढी/बकरी/डुकर -- 4000/- (कमाल 3 दुधाळ जनावरे किंवा कमाल 3 ओढकाम करणारी जनावरे किंवा कमाल 6 लहान ओढकाम करणारे जनावरे किंवा कमाल 30 लहान दुधाळ जनावरे प्रति कुटुंब या मर्यादेत). कुक्कुटपालन पक्षी- रु 50/- प्रति पक्षी, अधिकतम रु 5000/- रुपये प्रति कुटुंब

घरांच्या पडझडीसाठी मदत :- पूर्णत: नष्ट झालेल्या पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी 1,50,000/- रुपये प्रति घर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 50%) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत 50,000/- प्रति घर . अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 25 %) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत 25,000/- प्रति घर . अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 15 %) कच्च्या/ पक्क्या घरांसाठी रु 15,000/- प्रति घर. नष्ट झालेल्या झोपडया रु 15,000/- प्रति झोपडी. ( शहरी भागात मात्र ही मदत घोषित केलेल्या झोपडपट्टी पट्टयातील पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्या झोपडयासाठी देय राहील. गामीण भागात अतिक्रमित झोपडी जे नियमितीकरणास पात्र आहेत पण अद्याप नियमितीकरण झालेली नाहीत ती पात्र राहतील ).

मत्य बोटी व जाळयांसाठी अर्थसहाय्य :-अंशत: बोटीचे नुकसान - 10,000/- रुपये, बोटींचे पुर्णत : नुकसान - 25,000/-.जाळयांचे अंशत: नुकसान- 5000/-, जाळयांचे पुर्णत: नुकसान- 5000/- रुपये.

हस्तकला/कारागीरांना अर्थसहाय्य :- जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत त्यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 50,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली. हस्तकला व हातमाग कारागीर यामध्ये बारा बलुतेदार, मुर्तीकार इत्यादी यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.

दुकानदारांना अर्थसहाय्य :- जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा दुकानदारांपैकी अधिकृत दुकानदार यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त .50,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

टपरीधारकांना अर्थसहाय्य- जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा टपरीधारकांपैकी अधिकृत टपरीधारकांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 10,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

कुक्कुटपालन शेडकरिता अर्थसहाय्य - कुक्कुटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी 5000/- रुपये इतकी मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

सर्वंकष, कायमस्वरुपी धोरण आखा - मुख्यमंत्री

या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. ते असे, दरड प्रवण क्षेत्रातील तसेच निळया रेषेच्या आतील नागरिकासंदर्भात सर्वंकष कायमस्वरुपी योग्य धोरण आखण्यात यावे. पूराची वारंवारिता वाढत आहे. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकारी व या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती यांची समिती गठीत कन त्याचा अभ्यास करण्यात यावा. तसेच या अभ्यासामध्ये राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) या संस्थेचा सहभाग घेण्यात यावा. या अभ्यासाचा अहवाल मंत्रिमंडळास सादर करण्यात यावा. महाड आणि चिपळूण या क्षेत्रातील गंधारी, सावित्री, वशिष्ठी या नदयांच्या खोली करणाचे व नदी पात्रात सुधारणा करण्याचे व पूर संरक्षक भिंती बांधण्याबाबत सखोल अभ्यास कन शास्त्रोक्त पध्दतीने पुढील ३ वर्षात याबाबत कार्यक्रम राबविण्यात यावा. एककालिक आधारसामग्री अधिग्रहण प्रणाली ( Real Time Data Acquisition System) ही प्रणाली पुढील तीन महिन्यात उभी करण्यात यावी.