Maharashtra budget session : मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईना, मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा सोपवली 'या' शिलेदारांवर अतिरिक्त जबाबदारी

मुंबई, 27 फेब्रुवारी : शिंदे आणि फडणवीस सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. या अर्थसंकल्प अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यमंत्री मंडळातील त्यांच्या वरिष्ठ मंत्र्यांवर अतिरिक्त मंत्रालयांचा कार्यभार सोपवला आहे.

राज्य सरकारचा दुसरा विस्तार न झाल्यामुळे पुन्हा एकदा मंत्र्यांवर अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आज सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात सध्या असलेल्या मंत्र्यांवरच त्यांचे मूळ मंत्रालय सोबतच, अतिरिक्त मंत्रालयांची जबाबदारी देण्यात आली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या अतिरिक्त मंत्रालयांचा भार आता इतर मंत्र्यावर सोपवण्यात आला आहे. अधिवेशनात विरोधकांकडून होणाऱ्या प्रश्नांचा भडिमार थोपवण्यासाठी, तसंच त्यांच्या प्रश्नांना चोख उत्तर देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही रणनिती तयार केल्याचं बोललं जातं आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्याकडील विविध अतिरिक्त मंत्रालयांचं वाटप केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर पडला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या अतिरिक्त खात्यांची जबाबदारी यंदाही इतर मंत्र्यांवर सोपवावी लागली. मागील हिवाळी अधिवेशनामध्येही मंत्र्यांवरच अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.

अतिरिक्त मंत्रालयांची जबाबदारी पुढील मंत्र्यांवर.

1) उदय सामंत

नगर विकास आणि माहीती तंत्रज्ञान मंत्रालय

2) शंभूराजे देसाई

MSRDC आणि पणन

3) दादाजी भूसे

मृद आणि जलसंधारण

4) संजय राठोड

सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य

5) तानाजी सावंत

मदत आणि पुर्नवसन / आपत्ती व्यवस्थापन

6) अब्दूल सत्तार

अल्पसंख्यांक विकास आणि औकाफ

7) दीपक केसरकर

पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्रालय

8) संदिपान भूमरे

माहिती आणि जन संपर्क

9) गुलाबराव पाटील

सामान्य प्रशासन आणि परिवहन

दरम्यान, राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होतंय. नेहमीप्रमाणे हे अधिवेशनही वादळी ठरणार आहे. शिवसेना पक्ष नाव आणि निवडणुक चिन्हं धनुष्यबाण हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अधिकृतपणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिल्यामुळे, आता विधिमंडळात ठाकरे गटाचे आमदारांची काय रणनिती असणार? याकडे सर्वाचं लक्ष असणार आहे.

रविवारीच शिवसेना प्रतोद भरतशेठ गोगावले यांनी सर्व ५६ आमदारांना व्हिप बजावल्यामुळे ठाकरे गटाचे आमदार हा व्हिप माणणार का? कायदेशीर निर्माण होणाऱ्या या पेच प्रसंगावर ठाकरे गटाचे आमदार कशी मात करणार? याकडेही सर्वाचे लक्ष लागलंय.

तसंच राज्यातील विविध प्रश्नांवर विरोधी पक्ष पहिल्या दिल्लीपासूनच आक्रमक होणार असल्याची चूणुक त्यांनी रविवारच्या पत्रकार परिषदेत दाखवून दिली आहे. विरोधकांच्या या आक्रमक रणनितीला सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजप युती कसे सामोरे जाणार हे पहिल्याच दिवशी स्पष्ट होईल. राज्याच्या अर्थ संकल्प अधिवेशनात 8 मार्चला राज्याचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल विधिमंडळात मांडणार आहे. तर 9 मार्च ला राज्याचा अर्थ संकल्प विधिमंडळात मांडणार आहे.