Home /News /mumbai /

BREAKING : 3 दिवसांमध्ये 160 जीआर, राज्यपालांनी मागितला सरकारकडे खुलासा

BREAKING : 3 दिवसांमध्ये 160 जीआर, राज्यपालांनी मागितला सरकारकडे खुलासा

22, 23 आणि 24 जून दरम्यान राज्य सरकारने 160 जीआर काढल्याचे समोर आले आहे. तीन दिवसांमध्ये तब्बल 160 जीआर काढल्यामुळे भाजपचे नेते प्रवीण दरेकर यांनी आक्षेप घेतला होता.

22, 23 आणि 24 जून दरम्यान राज्य सरकारने 160 जीआर काढल्याचे समोर आले आहे. तीन दिवसांमध्ये तब्बल 160 जीआर काढल्यामुळे भाजपचे नेते प्रवीण दरेकर यांनी आक्षेप घेतला होता.

22, 23 आणि 24 जून दरम्यान राज्य सरकारने 160 जीआर काढल्याचे समोर आले आहे. तीन दिवसांमध्ये तब्बल 160 जीआर काढल्यामुळे भाजपचे नेते प्रवीण दरेकर यांनी आक्षेप घेतला होता.

    मुंबई, 28 जून : राज्यात सत्तासंघर्षाचा पेच निर्माण झाला आहे. एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी बंड पुकारल्यामुळे महाविकास आघाडीवर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. एकीकडे शिवसेना बंडखोरांना परत आणण्याची तयारी करत आहे तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीने (mva government) निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे.  3 दिवसांमध्ये 160 जीआर काढण्यात आल्याचे समोर आले आहे, राज्यपालांनी  (Governor) या जीआरची माहिती आता सरकारकडून मागवली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी आमदारांना घेऊन सुरत व्हाया गुवाहाटी गाठले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळणार अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे 22, 23 आणि 24 जून दरम्यान राज्य सरकारने 160 जीआर काढल्याचे समोर आले आहे. तीन दिवसांमध्ये तब्बल 160 जीआर काढल्यामुळे भाजपचे नेते प्रवीण दरेकर यांनी आक्षेप घेतला होता.  दरेकर यांनी याबद्दल राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र पाठवले होते. (पुणेकरांनो पाणी जपून वापरा; मुंबई ठाण्यापाठोपाठ पुण्यातही पाणीकपात होणार?) या पत्राची राज्यपालांनी दखल घेतली आहे.  प्रवीण दरेकरांच्या पत्रावर कारवाई करत राज्यपालांनी राज्य सरकारकडून खुलासा मागितला आहे.   राज्यपालांनी मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे, 22,23 आणि 24 जून दरम्यान घेतलेल्या निर्णयाबाबत खुलासा करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. आता राज्य सरकार या निर्णयाबद्दल काय खुलासा करेल, हे पाहण्याचे ठरणार आहे. काय म्हणाले होते दरेकर? राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. १६० च्या वर शासन आदेश 48 तासांत जारी करण्यात आले आहेत. कधी नव्हे ते इतके निर्णय महाविकास आघाडीने घेतले आहे.  विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढवणारा आहे. अडीच वर्ष निर्णयशून्य असलेले महाविकास सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी दरेकर यांनी पत्रातून केली होती.
    Published by:sachin Salve
    First published:

    पुढील बातम्या