ब्लॅक फंगससंदर्भात High Courtनं राज्य सरकारला दिला मोलाचा सल्ला

मुंबई, 21 मे: देश एकीकडे कोरोना सारख्या महामारीचा सामना करत असताना दुसरीकडे ब्लॅक फंगस (म्युकरमायकोसिस) या आजाराचं नवं संकट उभं ठाकलं आहे. ब्लॅक फंगसचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं राज्यांना पत्र लिहून ब्लॅक फंगसला महामारी घोषित करण्यास सांगितलं. महाराष्ट्र राज्यात ब्लॅक फंगस (Black Fungus) चे रुग्ण वाढत चालले आहेत. राज्यात आतापर्यंत जवळपास दोन हजारांहून अधिक रुग्ण सापडलेत. तर 90 रुग्णांचा ब्लॅक फंगसनं मृत्यू झाला आहे. दरम्यान आता मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay high court) राज्य सरकारला ब्लॅक फंगस संदर्भात मार्गदर्शक असा सल्ला दिला आहे. ब्लॅक फंगसच्या उपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या औषधांच्या किंमती कमी करण्याची गरज असून त्याकडे लक्ष देण्यास सांगितलं आहे. तसंच उपचारांसाठी आवश्यक औषधांचे उत्पादन आणि वितरण नियमित करण्यास ही न्यायालयानं राज्य सरकारला (State Government) म्हटलं आहे. ब्लॅक फंगसवर मुंबई उच्च न्यायालय काय म्हणाले? न्यायाधीश अनिश बी शुक्रे आणि अविनाश बी घरोटे यांच्या नागपूर विभाग खंडपीठानं नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अॅथॉरिटी (NPPA) आणि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) यांना ब्लॅक फंगसच्या औषधांसंदर्भात काही सूचना दिल्या आहेत. यावेळी खंडपीठानं राज्य सरकारला म्हटलं की, औषधांच्या उत्पादनाचे नियमन तसंच उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि त्यांच्या वितरणासंदर्भात आवश्यक अशा मार्गदर्शक सूचना देण्यात याव्यात. हेही वाचा-  VIDEO: नाशिकमध्ये पोलिसांचं रौद्ररूप, विनाकारण फिरणाऱ्यांना दिला असा ‘प्रसाद’ औषधांच्या किंमतीसंदर्भात न्यायालयानं म्हटलं… म्युकरमायकोसिसच्या उपचारासाठी ज्या औषधांचा उपयोग केला जात आहे. ते औषध खूप महाग असून डोस देखील खूप जास्त आहेत. यावर न्यायालयानं आपलं मत व्यक्त केलं आहे. न्यायालयानं म्हटलं की, या आजाराची परिस्थिती कायम अशीच राहिल्यास या आजारावर उपचार करणं बऱ्याच रुग्णांच्या आवाक्याबाहेर असू शकतं. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सरकारनं या औषधांच्या किंमती परवडणाऱ्या दरावर आणण्यासाठी काही पावलं उचलणं आवश्यक आहे. हेही वाचा-  ATS प्रमुख जयजीत सिंग यांची ठाणे पोलीस आयुक्तपदावर नियुक्ती आम्ही नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अॅथॉरिटीला या बाबीकडे लक्ष देण्याची विनंती करु. शक्य असल्यास या औषधांच्या किंमती एका विशिष्ठ स्तरावर कमी करण्यासाठी सूचना देण्याची विनंती करु, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

• Follow us on