राज्य सरकारला कोर्टाने फटकारलं? आशिष शेलारांची याचिका दाखल झाल्यानंतर माहिती

मुंबई,18 सप्टेंबर : 'कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी, श्रमिकांना अद्याप मदतीचे पँकेज का दिले नाही, महात्मा फुले शेतकरी कर्ज माफी योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना का झाला नाही? याबाबत राज्य शासनाची कान उघडणी करुन मुंबई उच्च न्यायालयाने आमची याचिका दाखल करुन घेतली आहे. 22 आक्टोबरला या याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार आहे,' अशी माहिती भाजपा नेते आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी दिली आहे.

'कोरोनामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी अडचणीत असताना राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना ना मदतीचे पॅकेज दिले ना महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजनेचा लाभ दिला. आम्ही राज्य सरकारच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. आज ही याचिका दाखल करुन घेऊन न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत मागितल्याने 22 आक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे,' असंही आशिष शेलार यांच्याकडून सांगण्यात आलं आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर आज ही याचिकेची व्हिडीओ काँन्फरन्सव्दारे सुनावणीसाठी आली असता त्यांनी शासनाला मदत का दिली नाही? याबाबत म्हणणे मांडण्यास सांगितले. याचिकाकर्ते आमदार अँड आशिष शेलार यांची बाजू ज्येष्ठ वकील अँड. राजेंद्र पै, अँड.अमित मेहता आणि अँड. ओंकार खानविलकर यांनी मांडली.

केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा अशा अनेक राज्यांनी आपल्या राज्यात मदतीची पँकेज जाहीर केली. मात्र महाराष्ट्र शासनाने अशाच प्रकारे कोणतेही मदतीचे पॅकेज जाहीर केलेले नाही. तसेच महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ ही शेतकऱ्यांना झाला नाही. त्यामुळे कोरोनामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. याकडे लक्षवेधीत महाराष्ट्र शासनाने मदतीचे पँकेज जाहीर करावे अशी मागणी करीत ही याचिका आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली आहे.