भाजप पाठोपाठ मनसेही राज्यपालांच्या दारी; ठाकरे सरकारमधील आणखी एक मंत्री निशाण्यावर

मुंबई, 24 मार्च : मनसेचे वांद्रे पूर्व परिसरातील पदाधिकारी अखिल चित्रे यांनी आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहून परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची विनंती केलेली आहे. अनिल परब हे परिवहन खात्याचे मंत्री असले तरीही ते आपल्या पदाचा गैरवापर करत गृह खात्यात ढवळाढवळ करीत आहेत आणि त्यांच्यावर टीका करणाऱ्या लोकांना खोट्या केसेसमध्ये फसवून गुन्हे दाखल करत आहेत. (Another minister in the Thackeray government on target)

''जानेवारी महिन्यातच अनिल परब यांनी बांद्रा पूर्व येथील एका प्रकरणात अखिल चित्रे हे घटनास्थळी उपस्थित नसतानाही ते घटनास्थळी होते, असं दाखवून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करायला लावला. अखिल चित्रे यांना या प्रकरणात काही दिवस तुरुंगात राहावे लागले. आपण घटनास्थळी उपस्थित नसतानाही पोलिसांनी केवळ अनिल परब यांच्या म्हणण्यावरून आपल्यावर कारवाई केली'', असा अखिल चित्रे यांचा आरोप आहे.

हे ही वाचा-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कॅबिनेट बैठकीत काय घेणार निर्णय? सर्वांचं लागले लक्ष्य

त्यामुळे महाविकास आघाडीतील आणखी एका मंत्र्यावर नियमबाह्य काम केल्याचा आणि पोलीस बळाचा गैरवापर केल्यास आरोप केला जात आहे. अखिल चित्रे यांनी याबाबतचे सविस्तर पत्र राज्यपालांना लिहून चंद्रपूरचे स्थानिक डीसीपी आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केलेली आहे. आजच भाजपचे एक शिष्टमंडळ ज्यात विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस परिषदेचे विरोधी पक्षनेता प्रवीण दरेकर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार मुंबई प्रदेश अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा मुंबईचे माजी अध्यक्ष आशिष शेलार यांचा समावेश होता. (Another minister in the Thackeray government on target)

यशस्वी मंडळाने राज्यपालांना विनंती केलेली आहे की त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची व्यवस्थित माहिती घेऊन एक अहवाल तयार करावा. या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्राची कायदा-सुव्यवस्था रसातळाला गेलेली आहे. लोकांमध्ये आणि प्रशासनामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालेलं आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना काम करताना अडचणी निर्माण होत आहे. म्हणूनच सर्वांच्याच मनाला धीर मिळावा यासाठी राज्यपालांनी संपूर्ण माहिती घेऊन या प्रकरणात लक्ष दिलं पाहिजे. या संपूर्ण प्रकरणावर मुख्यमंत्र्यांना राज्यपालांनी बोलतं करावं अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.