देवेंद्र फडणवीसांना आणखी एक धक्का, ‘जलयुक्त शिवार’च्या कामांची होणार SIT चौकशी; राज्य सरकारचा निर्णय

देवेंद्र फडणवीसांना आणखी एक धक्का, ‘जलयुक्त शिवार’च्या कामांची होणार SIT चौकशी; राज्य सरकारचा निर्णय

जलयुक्त शिवार योजनेत (Jalyukt Shivar Abhiyaan) भ्रष्टाचार आहे, ही योजना जलयुक्त शिवार नव्हे तर झोलयुक्त शिवार आहे असा आरोप काँग्रेसने केला होता.

  • Share this:

मुंबई 14 ऑक्टोबर: माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असणाऱ्या जयलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही चौकशी SIT मार्फत होणार आहे. पाणीपुरवढा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांना राज्य सरकारने दिलेला आणखी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. ‘कॅग’नेही या योजनेवर ताशेरे ओढले होते त्या पार्श्वभूमीवर ही चौकशी होणार आहे.

पाणी अडवा, पाणी जिरवा, ही घोषणा करत दुष्काळमुक्तीसाठी तत्काली फडणवीस सरकारने ही योजना राबवली होती आणि त्याचा गाजावाजाही खूप झाला होता. जलयुक्त शिवार योजनवर 9 हजार कोटी खर्च झाला, मात्र त्याचा फायदा नाही असा आरोप होत होता. योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली, भूजल पातळी वाढली नाही असाही आरोप त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने केला होता.

जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख काय म्हणाले ?

जलयुक्त शिवराची योजनमध्ये 6लाख 33 हजार काम झाली त्यावर 9 हजार 700 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.

त्यात शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कामे केली गेली नाहीत. 700 तक्रारी आल्या आहेत. त्यात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याची शक्यता आहे. त्याची चौकशी केली जाणार आहे.

कंपनीला घातला 56 लाखांचा गंडा, पुणेकर उद्योजकांचा उद्योग पाहून पोलीसही हैराण

चौकशी कशी करायची हे दोन दिवसात ठरवलं जाणार आहे. सुप्रमा ही मोठ्या प्रमाणावर देण्यात आल्या. या सुप्रमात 200 ते 900 पट वाढ करण्यात आली आहे. याची ही चौकशी केली जाणार आहे. कॅगने गंभीरपणे यात सांगितलं आहे. फोटो आणि पुराव्या निशी या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.

'हे तर झोलयुक्त  शिवार'

जलयुक्त शिवार योजनेत (Jalyukt Shivar Abhiyaan) भ्रष्टाचार आहे, ही योजना जलयुक्त शिवार नव्हे तर झोलयुक्त  शिवार आहे  असा आरोप  काँग्रेसने केला होता.  कॅगने तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या (Devendra Fadanvis) भ्रष्ट कारभारावर 'पारदर्शक' ठपका ठेवला असाही आरोप काँग्रेसने केला होता.

जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा मागणीही काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली होती.  'मी लाभार्थी' या जाहिरातीचा खर्च भाजपकडून वसूल करावा असंही काँग्रेसने म्हटलं होतं.

Published by: Ajay Kautikwar
First published: October 14, 2020, 5:58 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading