कर लावण्याच्या संदर्भात केंद्राने राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणू नये - अजित पवार

मुंबई, 16 सप्टेंबर : जीएसटी परिषदेची महत्त्वाची बैठक (GST council meeting) शुक्रवारी लखनऊ येथे होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार असून या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या अखत्यारित येण्याच्या संदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना (Dycm Ajit Pawar) विचारले असता त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. अजित पवार म्हणाले, जीएसटी काऊंसिलची मिटींग आहे. आम्ही त्यांना विनंती केली होती दिल्लीत मिटींग घ्या. पण त्यांनी लखनऊला मिटींग घेण्याचं ठरवलं आहे. आम्ही ऑनलाईन मिटींग घ्या ही विनंती केली आहे. माझा प्रयत्न आहे जर व्हिसीवर बैठक घेतली तर मी त्यात सहभागी होईन. जीएसटीचे पैसे 30-32 हजार कोटी अजूनही राज्याला मिळाले नाहीत. पेट्रोल डिझेलला जीएसटीच्या अंतर्गत आणणार असल्याचं कळतय. आम्हाला याबाबत कोणी काही सांगितलेलं नाही. पण राज्याचे अधिकार कमी करता कामा नये. राज्याचेही उत्पन्नाचे काही स्त्रोत आहेत. ते कमी करता कामा नये. पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीत किमान 20-25 रुपयांची घट शक्यता; केंद्र सरकार हा निर्णय घेणार? कर लावण्याच्या संदर्भात राज्यांच्या अधिकारांवर गदा नको पंतप्रधान अनेकदा व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठका घेतात. अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठका व्हीसीद्वारे घेतल्या आहेत. मग जीएसटीची बैठकही व्हीसीद्वारे घ्यावी. राज्य सरकारचं नुकसान होऊ नये. वन नेशन वन टॅक्स हा कायदा करत असताना जी जी आश्वासनं दिली ती पाळली जावीत. पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लागू करा अशई चर्चा सुरू असल्याचं म्हटलं जात आहे आम्हाला त्याबाबत कुणी काही म्हटलेलं नाहीये. माझं इतकंच म्हणणं आहे की, केंद्राने केंद्राचं काम करावं त्यांना जे टॅक्स लावण्याचे काम आहे ते लावावेत. पण राज्याला जो अधिकार दिला आहे त्या अधिकारावर कोणत्याही प्रकारे गदा आणता कामा नये, ते अधिकार कमी करता नये असंही अजित पवारांनी म्हटलं आहे.

• Follow us on