मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या 'या' निर्णयामुळे केंद्र विरुद्ध राज्य नव्या संघर्षाची चिन्ह

मुंबई, 9 जुलै : पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे वळविणे. तसेच वैनगंगा (Vainganga)-नळगंगा प्रकल्प (Naglganga Project) असे जलसंपदा विभागाने हाती घेतलेले महत्वपूर्ण प्रकल्प विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. जलसंपदा विभागाच्या विविध प्रकल्पासंदर्भात वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने (Maharashtra Government) घेतलेल्या या निर्णयामुळे गुजरातला जाणारे पाणी राज्यातच वळवले जाईल. या निर्णयामुळे आता राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार (State Government vs Central Government) असा पुन्हा एक नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आंतरराज्य स्तरावर काही अडीअडचणी येत असतील तर संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी मी स्वत: बोलेन. तसेच वन विभागासंदर्भातील अडचणींबाबत योग्य सर्वेक्षण करावे. योजनांना अधिक गतिमान करण्याकडे विभागाने लक्ष द्यावे, जेणेकरुन प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन त्याचा लाभ होऊ शकेल. राज्याचे सिंचन क्षेत्र वाढेल, असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आंतरराज्य स्तरावर काही अडीअडचणी येत असतील तर संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी मी स्वत: बोलेन. योजनांना अधिक गतीमान करण्याकडे विभागाने लक्ष द्यावे, जेणेकरून प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन त्याचा लाभ होऊ शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 9, 2021

जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी विभागामार्फत होत असलेल्या प्रकल्पांची सविस्तर माहिती दिली. येत्या दोन वर्षात महत्वपूर्ण असे 104 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे विभागाचे नियोजन आहे असे सांगितले. त्यांनी विभागाच्या नदीजोड, वळण योजना राबविण्याबाबत अतिरिक्त पाणी उपलब्ध असलेला प्रदेश आणि पाण्याची तूट असलेला प्रदेश याची माहिती दिली. यात पूर्व विदर्भ (वैनगंगा खोरे), नारपार-दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नदी खोरे, पिंजाळ, उल्हास खोरे यात अतिरिक्त असलेले पाणी अनुक्रमे विदर्भातील अवर्षण प्रवण भाग, मराठवाडा व खान्देश, नाशिक तसेच मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, ठाणे (घरगुती व औद्योगिक वापर) या पाण्याची तूट असलेल्या प्रदेशात देण्याबाबतची माहिती दिली.

फोन टॅपिंग प्रकरण: राज्य सरकारकडून त्रिसदस्यीय समिती स्थापन, 'मविआ'कडून फडणवीसांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न?

पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे त्याठिकाणी पाणी मिळाल्यानंतर त्या भागात महत्वाचा बदल होईल. सिंचन क्षेत्र वाढेल असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले. तसेच वळण बंधाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे. हे प्रकल्प 'मिशन मोड' म्हणून हाती घेण्यात येत आहेत, असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी याअंतर्गत येणारे प्रकल्प हे स्वतंत्र प्रकल्प म्हणून न समजता तूट भरुन काढणारे प्रकल्प समजावेत. जलपरिषदेची बैठक घेवून त्याद्वारे प्रकल्पांना चालना द्यावी, असे सांगितले.

कोकणातील जे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. त्याचाही प्राधान्याने विचार करावा. त्यासंदर्भात काही अडीअडचणी असतील तर त्या विभागाने दूर कराव्यात. कोकणातील लोकांची गरज पूर्ण झाल्यानंतर अतिरिक्त पाणी पुढे वापरावे अशा सूचना नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. तर विदर्भाचा महत्वाचा बॅकलॉग भरुन निघेल असा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे बच्चू कडू यांनी सांगितले. विदर्भाच्या चार जिल्ह्यांना याचा मोठा लाभ होईल, असेही बच्चू कडू यांनी सांगितले.