)
मुंबई, 26 नोव्हेंबर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदी जाहीर करून 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा बंद केल्या. या जुन्या नोटा बँकेत जमा करून त्या बदल्यात नव्या नोटा घेण्यासाठी केंद्र सरकारनं मुदतही दिली होती. ही मुदत 2017मध्ये संपली. जुन्या नोटा बंद केल्यानंतर 500 व 2000 रुपयांची नवीन नोट आणण्यात आली, तर 1000 रुपयांच्या नोटा कायमच्या बंद करण्यात आल्या. बंद झालेल्या 500-1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलता येणार असल्याची चर्चा आता पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. ‘लाइव्ह हिंदुस्तान’ने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
देशातल्या नोटाबंदीच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी (25 नोव्हेंबर 2022) सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायमूर्ती एसए नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं जुन्या नोटा बदलून देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याबाबत विचार करणार असल्याचे संकेत दिले; मात्र काही विशेष प्रकरणांमध्येच असं करण्यास परवानगी दिली जाईल. आता या प्रकरणी पुढची सुनावणी 5 डिसेंबर 2022 ला होणार आहे.
हे ही वाचा : नोकरी गेल्याने कर्ज घेऊन खरेदी केला 3 हजाराचा फोन; आज YouTube च्या माध्यमातून करतोय लाखोंची कमाई
याचिकेमध्ये नेमकं काय?
8 नोव्हेंबर 2016 च्या नोटाबंदीच्या अधिसूचनेला बेकायदा ठरवून या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अॅटर्नी जनरल वेंकटरामानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान नोटाबंदीच्या अधिसूचनेचा बचाव केला. बनावट नोटा आणि दहशतवादाला निधी मिळण्याची समस्या थांबवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं ते म्हणाले.
न्यायालयात युक्तिवाद करताना अॅटर्नी जनरल वेंकटरामानी म्हणाले की, ‘न्यायालय अधिसूचनेविरोधात आदेश देऊ शकत नाही. नोटाबंदीनंतर नोटा बदलण्यासाठी वारंवार मुदत वाढवण्यात आली; पण अनेकांनी त्याचा फायदा घेतला नाही. काही विशेष प्रकरणांमध्ये सरकार नोटा बदलून देण्याचा विचार करू शकतं.’
रिझर्व्ह बँक कायदा, 1934 च्या तरतुदींनुसार नोटाबंदी करण्यात आली. यामध्ये कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही. आता या याचिकांवर विचार करणं ही केवळ शैक्षणिक चर्चा असून, त्याला आता काही अर्थ नाही, असंही न्यायालयात सांगण्यात आलं.
हे ही वाचा : घरबसल्या महिलांची होईल बम्पर कमाई; कमी बजेटमध्ये करता येतील असे 8 व्यवसाय
याचिकाकर्ताच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडताना सांगण्यात आलं, की ‘माझ्याकडे एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जुन्या नोटा आहेत.’ त्यावर न्यायालयानं सांगितलं, ‘तुम्ही त्या नोटा जपून ठेवा’. तसंच याचिकाकर्त्याच्या वतीनं सांगण्यात आलं, की ‘माझी जप्त केलेली लाखो रुपयांची रक्कम न्यायालयात जमा आहे; पण नोटाबंदीनंतर ती निरुपयोगी झाली आहे. नोटाबंदी झाली तेव्हा आम्ही परदेशात होतो. मार्च 2017पूर्वी नोटा बदलण्याची मुदत संपली होती. ती मार्च 2017च्या अखेरपर्यंत खुली राहील, असं प्रत्यक्षात सांगण्यात आलं होतं.’
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने मत मांडलं. आम्ही अशी यंत्रणा तयार करण्यावर विचार करू, जिथे विशेष प्रकरणांमध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलल्या जातील. 2017 कायद्याच्या कलम 4(2)(3) अंतर्गत रिझर्व्ह बँक हे करू शकते, असंही सांगण्यात आलं.
+6
फोटो
