जाहिरात
मराठी बातम्या / मनी / 11 महिन्यांचेच का असते रेंट अ‍ॅग्रीमेंट? जाणून घ्या कारण

11 महिन्यांचेच का असते रेंट अ‍ॅग्रीमेंट? जाणून घ्या कारण

11 महिन्यांचेच का असते रेंट अ‍ॅग्रीमेंट? जाणून घ्या कारण

जर तुम्ही कधीही भाड्याने घर घेतले असेल तर तुम्ही 11 महिन्यांसाठी भाडे करार केला असेल. तुम्ही कधी विचार केला आहे का की बहुतेक रेंट अ‍ॅग्रीमेंट केवळ 11 महिन्यांसाठी का असतात? जाणून घेऊया या मागचे कारण….

  • -MIN READ Mumbai,Maharashtra
  • Last Updated :

मुंबई, 17 जानेवारी: जेव्हाही आपण भाड्याने घर घेतो तेव्हा भाड्याचा करार करावा लागतो. भाड्यापासून ते इतर अनेक प्रकारची माहिती भाडे करारात लिहिलेली असते. भाडे करार नेहमी केवळ 11 महिन्यांसाठी केला जातो. तुम्ही कधीही भाड्याच्या घरात राहात असाल किंवा अजूनही राहात असाल तर तुम्हाला कळेल की, भाडे करार केवळ 11 महिन्यांसाठी केला जातो. पण रेंट अ‍ॅग्रीमेंट केवळ 11 महिन्यांसाठीच का केला जातो असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडला आहे का? याच प्रश्नाचे उत्तर आज आपण जाणून घेणार आहोत.

  • घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील रेंट अ‍ॅग्रीमेंट केवळ 11 महिन्यांसाठी केला जातो. मात्र ते दीर्घकाळासाठीही करता येते. पण मग यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे खर्च करावे लागतात. म्हणजेच जर भाडे करार 12 महिन्यांपेक्षा जास्त काळासाठी असेल, तर रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी शुल्क आकारले जाते. यासोबतच त्यावर स्टांप ड्यूटी देखील भरावी लागते. हा त्रास टाळण्यासाठी, बहुतेक लोक 11 महिन्यांसाठी भाडे करार करून घेतात.
  • नोंदणी अधिनियम, 1908 च्या नियम 17 नुसार, भाडेकरार 12 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी असल्यास नोंदणीची आवश्यकता नाही. याचा अर्थ असा की भाडेकरू आणि मालक दोघांनाही कागदी प्रक्रियेतून सूट देण्यात आली आहे.
  • 11 महिन्यांचा भाडे करार बहुतेकदा घरमालकाच्या फायद्यासाठी असतो. कारण घर मालक कराराचे नूतनीकरण करताना भाडे वाढवू शकतो. पण भाडे कराराचा कालावधी जास्त असेल तर त्याला पैसे द्यावे लागतात.
  • भाडेकरार जितका जास्त असेल तितके रजिस्ट्रेशन फीस आणि स्टांप ड्यूटी जास्त द्यावी लागते. तसेच, घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात वाद असल्यास, भाडेकरूला जागा रिकामी करण्यास भाग पाडता येणार नाही. जर कमी कालावधीसाठी भाडे करार केला असेल तर या सर्व निर्बंधांना सूट दिली जाते. म्हणूनच लोक केवळ 11 महिन्यांचा भाडे करार करतात.
  • जर भाडे करार दीर्घ कालावधीसाठी असेल, तर करार भाडेकरार कायद्याच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. याचा फायदा भाडेकरूला होतो. घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद न्यायालयात सोडवता येतात. न्यायालयाने यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिल्यास घरमालकाचे हात बांधले जातात. भाडेकरूकडून कोणतेही अतिरिक्त भाडे वसूल करता येऊ शकत नाही.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
  • First Published :
जाहिरात
जाहिरात