Union Budget 2023 : बजेटमधून मिळणार गुडन्यूज, आयकरात मोठा बदल होण्याची शक्यता

मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या काळातील 10 वा तर सीतारामन यांचा चौथा अर्थसंकल्प असणार आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ह्या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व आहे. शेतकऱ्यांपासून सर्वसामान्य लोकांपर्यंत आणि महिला, उद्योजकांपासून ते स्टार्टअप सुरू करणाऱ्या तरुणांपर्यंत या अर्थसंकल्पात काय असणार याची उत्सुकता आणि धाकधूक दोन्ही आहे.

हा अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा मानला जात आहे. याचं कारण म्हणजे कोरोनानंतरचा हा महत्त्वपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. वाढती महागाई, त्यासोबत वाढलेला रेपो रेट आणि सोन्याचे दर एवढंच नाही तर जीवनावश्यक वस्तूही वाढल्या आहेत. मागच्या दोन अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांना टॅक्समध्येही कोणतीही सूट मिळाली नाही. कारण कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन टॅक्सचं लिमिट वाढवणार की सर्वसामान्य लोकांवर पुन्हा रडण्याची वेळ येणार याकडे लक्षं आहे. देशाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाकडून (अर्थसंकल्प-२०२२) प्रत्येक घटकाच्या अपेक्षा असतात. व्यापाऱ्याला व्यवसायात दिलासा हवा असतो सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

काही तासात नवा अर्थसंकल्प; 2022 मध्ये मोदी सरकारने कोणत्या केल्या होत्या घोषणा? पूर्ण झाल्या का?

बहुतांश नोकरदारांना अर्थसंकल्पातून सलवत मिळावी अशी अपेक्षा असते. चौथा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. नोकरदार लोक सातत्याने सरकारकडे टॅक्समध्ये सूट देण्याची मागणी करत आहेत, यावेळी त्यांच्या मागण्या पूर्ण होतील अशी त्यांना आशा आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार यंदा मोदी सरकार टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. टॅक्स स्लॅबमध्ये सूट मिळून जवळपास ८ वर्षे झाली आहेत. 2014 मध्ये मोदी सरकारने टॅक्सची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून 2.5 लाख रुपये केली होती. त्यावेळी अरुण जेटली अर्थमंत्री होते. तर ६० वर्षांवरील आणि ८० वर्षांखालील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी करसवलतीची मर्यादा अडीच लाखांवरून तीन लाख रुपये करण्यात आली होती.

निर्मला सीतारमण बजेट 2023 ला कोणती साडी नेसणार? नेटकऱ्यांना पडलाय भलताच प्रश्न

यावेळी सरकार अडीच लाखावरून तीन लाख आयकरात सूट देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तर ज्येष्ठ नागरिकांना 3 लाखांवरुन ही मर्यादा वाढवून 3.5 लाख रुपये वाढवले जाण्याची शक्यता आहे.