देशात रोजगार वाढवण्यासंदर्भात 45 अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले महत्त्वपूर्ण उपाय

union budget 2019 - देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला चांगली अवस्था प्राप्त करून देण्यासाठी अर्थतज्ज्ञांनी काही पावलं उचलायला सांगितली आहेत.

News18 Lokmat | Updated On: Jun 22, 2019 08:48 PM IST

देशात रोजगार वाढवण्यासंदर्भात 45 अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले महत्त्वपूर्ण उपाय

मुंबई, 22 जून : येत्या 5 जुलैला पूर्ण बजेट सादर होईल. त्याआधी नरेंद्र मोदी यांची देशाच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञांसोबत बैठक झाली. त्यात देशाची आर्थिक वाढ होण्यासाठी आणि नोकरीच्या संधी कशा वाढतील याबद्दल 45 अर्थशास्त्रज्ञांनी उपाय सुचवलेत. मोठ्या कंपनींचे प्रमुखही यावेळी उपस्थित होते. देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला चांगली अवस्था प्राप्त करून देण्यासाठी अर्थतज्ज्ञांनी काही पावलं उचलायला सांगितली आहेत.  या बैठकीत पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार समितीचे चेअरमन बिबेक देबरॉय, टाटा सन्सचे चेअरमन एन चंद्रशेखरण, आईटीसी लिमिटेडचे सीईओ संजीव पुरी आणि  वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेडचे चेअरमन अनिल अग्रवाल उपस्थित होते.

सगळ्यांनी अर्थव्यवस्था, नोकरी, शेती, जस संधान, आयात, शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या मुद्द्यांवर आपली मतं मांडली. मोदी सरकारच्या  समोर मोठं आर्थिक आव्हान आहे. गेल्या महिन्यात जीडीपी दर 5.8 टक्के होता, जो गेल्या 5 वर्षातला सर्वात कमी होता.

..म्हणून बजेटपूर्वी निर्मला सीतारमण यांनी बनवला हलवा, हे आहे पारंपरिक कारण

दुसरीकडे 2017-18मध्ये बेरोजगारी 45 वर्षातली सर्वात जास्त होती. ती 6.1 टक्क्यापर्यंत पोचली होती. निवडणुकीत विरोधी पक्षानं बेरोजगारीचा मुद्दा उचलून धरला होता.

ISRO मध्ये 'या' पदांवर होतेय भरती, 10वी झालेले करू शकतात अर्ज

Loading...

काही दिवसांपूर्वी PM मोदींनी सांगितलं होतं की भारताला 2024पर्यंत 5 लाख कोटींची अर्थव्यवस्था बनवण्याचं लक्ष्य आहे. पंतप्रधानांनी याबद्दल राज्यांना जिल्हा स्तरावर जीडीपी वाढवण्याचं लक्ष्य निश्चित करायला सांगितलं होतं.

...म्हणून गेल्या 3 दिवसांत सोनं 630 रुपयांनी झालं महाग

न्यूज एजन्सी ब्लूमबर्ग अनुसार यावेळी बजेटमध्ये नोकरदारांसाठी इन्कम टॅक्समध्ये मोठी सवलत मिळू शकते. इन्कम टॅक्स सूट 2.5 लाखावरून 3 लाख रुपये होऊ शकते. एजन्सीच्या म्हणण्याप्रमाणे या प्रस्तावावर चर्चा सुरू आहे. फेब्रुवारीत जे अंतरिम बजेट सादर झालं त्यात 5 लाख रुपये मिळकत करमुक्त ठरवली होती.

अंतरिम बजेटमध्ये 5 लाखापर्यंत इन्कमवर पूर्ण रिबेट देऊन सरकारनं करदात्यांना मोठा दिलासा दिला होता. ब्लूमबर्ग अनुसार सरकार हा फायदा इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करून सर्व करदात्यांना देऊ शकतं. अशी आशा आहे की सरकार 3 लाख रुपयापर्यंत टॅक्सेबल इन्कमची मर्यादा वाढू शकते. 10 लाखावर 30 टक्के टॅक्स स्लॅब 2012च्या बजेटपासून बदललं नाही.

काय असतं पूर्ण बजेट?

नवं सरकार आल्यानंतर वर्षभराच्या खर्चाचा लेखाजोखा सादर केला जातो. यालाही पूर्ण बजेट म्हटलं जातं. यानुसार सरकारची मिळकत आणि खर्च सरकार जाहीर करतं. हे पूर्ण वर्षाकरता असतं. पूर्ण बजेटच्या आकड्यांवरून सरकार संसदेला येणाऱ्या आर्थिक वर्षात कशावर किती खर्च केला जाईल, ते सांगतं.

लोकसभा निवडणुकीआधी सादर झालं अंतरिम बजेट

1 फेब्रुवारी 2019 रोजी पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यात 5 लाखापर्यंत कमाई असणाऱ्या नोकरदारांना करमुक्त केलं होतं. पण स्लॅबमध्ये काही बदल नव्हते केले.

असा नवस फेडणं महिलेला पडलं भारी, VIDEO तुफान व्हायरल

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jun 22, 2019 08:48 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...