Budget 2021 : कोणता अर्थसंकल्प सामान्य माणसांसाठी ठरतो फायदेशीर?

नवी दिल्ली, 06 जानेवारी: सरकारचं एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्च यांचं संतुलन अर्थात वित्तीय शिस्त कायम राखण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची (Union Budget) भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. या बजेटमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री (Finance Minister) देशाचा एकूण खर्च, एकूण महसूल, नुकसान आणि कर्ज यासहित सरकारच्या आर्थिक बाबींचं व्यापक विवरण करतात. थोडक्यात सांगायचं झालं तर, बजेट म्हणजे सरकारचे खर्च आणि उत्पन्नाचा लेखाजोखा असतो. सर्वसामान्य माणूस ज्याप्रमाणे आपल्या कुटुंबाचं बजेट दर महिन्याला काढत असतो, त्यात उत्पन्न किती येणार, खर्च किती होणार आणि बचत किती होणार वगैरे मुद्द्यांचा समावेश असतो; त्याचप्रमाणे केंद्र आणि राज्याची सरकारही देश आणि राज्याच्या जमाखर्चाच हिशेब ठेवण्यासाठी बजेट मांडतात.

बजेट प्रामुख्याने तीन प्रकारचं असू शकतं. संतुलित अर्थसंकल्प (Balanced Budget), शिलकीचा अर्थसंकल्प (Surpuls Budget) आणि तुटीचा अर्थसंकल्प (Deficit Budget) असे बजेटचे तीन प्रकार असतात. बजेटचे आणखीही काही प्रकार आपण पाडू शकतो. अंतरिम बजेट (Interim Budget), पूर्ण बजेट (Full Budget) हेदेखील बजेटचे काही प्रकार आहेत. तीन मुख्य प्रकारांबद्दल आपण जाणून घेऊ या.

संतुलित बजेट : ज्या आर्थिक वर्षात सरकारचं संभाव्य उत्पन्न आणि संभाव्य खर्च यांचे आकडे सारखे असतात, तेव्हा त्याला संतुलित बजेट असं म्हणतात. बहुतांश अर्थतज्ज्ञ सरकारकडून अशा बजेटची अपेक्षा करत असतात. उपलब्ध साधनसंपत्तीत गुजराण करणारं बजेट असंही या बजेटला म्हटलं जातं. म्हणजेच 'अंथरूण पाहून पाय पसरावेत' या म्हणीप्रमाणे सरकार कारभार करत असल्यास मिळणाऱ्या महसुलापेक्षा खर्च जास्त होणार नाही, याकडे पाहिलं जातं. त्यामुळे आर्थिक स्थैर्य (Financial Stability) राहतं. पण या प्रकारचं बजेट आर्थिक मंदीच्या काळात फायदेशीर ठरत नाही. त्यामुळे बेरोजगारी आणि आर्थिक वाढ न होण्याची समस्या सुटत नाहीत. तसंच सरकार कल्याणकारी योजनांवर जास्त खर्च करू शकत नाही.

शिलकीचं बजेट : एखाद्या आर्थिक वर्षात सरकारचं आर्थिक उत्पन्न खर्चापेक्षा अधिक असलं, तर त्याला शिलकीचं बजेट असं म्हणतात. याचाच अर्थ असा, की कर आणि व्याज आदींतून सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा सरकार नागरिकांवर, जनकल्याणकारी योजनांवर खर्च करत असलेली रक्कम कमी असते. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी अशा पद्धतीचं बजेट तयार केलं जातं. त्यामुळे उत्पादनांची मागणी कमी करण्यास मदत मिळते. शिलकीचं बजेट देशाच्या आर्थिक संपन्नतेचं निदर्शक असतं.

तुटीचं बजेट : अपेक्षित उत्पन्नापेक्षा सरकारकडून होत असलेल्या खर्चाची रक्कम अधिक असेल, तर त्याला तुटीचं बजेट म्हणतात. टॅक्स (Tax), व्याज किंवा अन्य स्रोतांतून सरकारला जितकं उत्पन्न मिळेल, त्यापेक्षा अधिक रक्कम कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्याचं नियोजन सरकार करत आहे, असा त्याचा अर्थ असतो. भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये अशा प्रकारचं बजेट विकासदर वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतं. आर्थिक मंदीदरम्यान अशा प्रकारचं बजेट लाभदायक ठरू शकतं. तुटीच्या बजेटमुळे मागणी वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी हातभार लागतो. अर्थात अशा वेळी सरकार आर्थिक संस्था किंवा जागतिक बँक, आयएमएफ यांसारख्या जागतिक संघटनांकडून कर्ज घेऊन खर्च करते. त्यामुळे सरकारवरचा आर्थिक ताण वाढत जातो.