कामात गडबड केल्यास नोकरीवर येणार गदा, बँक कर्मचाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा झटका

नवी दिल्ली, 12 फेब्रुवारी: अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेली बँकिंग यंत्रणा (Banking System) नागरिकांना आर्थिक बाबींशी संबंधित विविध सोयीसुविधा देत असते. नागरिकांचे पैसे सांभाळून ठेवण्याची जबाबदारी बँकांवर असते. आपले पैसे बँकेकडे सुरक्षित आहेत असा नागरिकांना विश्वास असतो. अडचणीच्या प्रसंगी बँका कर्जपुरवठाही करतात. बँकांमुळे अनेक गरीब, दुर्बल वर्गातल्या नागरिकांची खासगी सावकारी जाचातून सुटका झाली आहे. आज सरकारी, तसंच खासगी बँकांच्या माध्यमातून लाखो कर्मचारी या यंत्रणेत कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या पैशांची, आर्थिक व्यवहारांची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. त्यामुळे अशा जबाबदार आणि विश्वासार्ह पदावर काम करणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यानं कामात चूक केल्यास त्याला नोकरीवरून काढून टाकलं जाऊ शकतं. तसंच, अगदी तो निवृत्त झालेला असला तरी त्याने कर्तव्य काळात केलेल्या गैरप्रकारांना माफी दिली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) दिला आहे. हे वाचा- 29 कोटी पॉलिसीधारक, 11 लाख एजंट्स; Share Marketची चमक वाढवणार LIC IPO? न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय दिला आहे. बँकेत काम करण्यासाठी प्रामाणिकपणा आणि सचोटी या अत्यावश्यक अटी आहेत, असं खंडपीठानं म्हटलं आहे. अशा पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडून कामात कोणतीही अनियमितता (Irregularity by bank employees) झाल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. एखाद्या कर्मचाऱ्यानं केलेले गैरप्रकार तो सेवानिवृत्त झाल्यामुळे माफ करता येणार नाहीत, असंही या खंडपीठाने स्पष्ट केलं. हे वाचा- सदस्यांनी ई-नॉमिनेशन भरावे अन्यथा होईल मोठं नुकसान! मिळणार नाही हे फायदे! 1973 मध्ये नियुक्त झालेल्या एका कर्मचाऱ्याशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं हा निर्णय दिला. या कर्मचाऱ्याची 1973 मध्ये एका बँकेत लिपिक-टंकलेखक पदावर भरती झाली होती. त्याच्या कार्यकाळात त्यानं त्याच्या कर्तव्यात गैरप्रकार केले. त्याच्या कामात अनेक प्रकारची अनियमितता दिसून आली. त्यामुळे या कर्मचाऱ्याला बँकेनं 7 ऑगस्ट 1995 रोजी निलंबित केलं. त्याच्यावरचे आरोप खरे असल्याचं तपास अधिकाऱ्यांना आढळून आलं. 2 मार्च 1996 रोजी त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. यानंतर 6 डिसेंबर 2000 रोजी त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाच्या खंडपीठानंही त्याच्या बडतर्फीवर शिक्कामोर्तब केलं. आरोपीने केलेल्या गुन्ह्याचं स्वरूप लक्षात घेता, त्याला कोणतीही सूट मिळू शकत नाही. त्याचे गुन्हे माफ करण्याचा सल्ला दिला जाऊ शकत नाही, असं खंडपीठानं आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलं आहे.

• Follow us on