जगातील सर्वात मोठ्या व्यापार करारामध्ये भारत का नाही झाला सामील? चीनसह 15 देशांचा सहभाग

जगातील सर्वात मोठ्या व्यापार करारामध्ये भारत का नाही झाला सामील? चीनसह 15 देशांचा सहभाग

चीनसह 15 देशांनी हा करार केला आहे. परंतु यात भारताचे नाव नाही. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी भारताचे नाव या करारातून मागे घेतले होते.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 17 नोव्हेंबर : रविवारी आशिया-पॅसिफिक प्रदेशांतील 15 देशांनी GDP मध्ये 26 लाख ट्रिलियन डॉलरपेक्षा अधिक रकमेच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या पंधरा देशातील विशेष करारामुळे जगातील एक तृतीयांश लोकसंख्येवर याचा परिणाम होणार आहे. पण यात भारत नाही. प्रादेशिक संयुक्त आर्थिक भागीदारी (RCEP) दक्षिण-पूर्व आशियाई राष्ट्रांच्या दहा असोसिएशनच्या वार्षिक शिखर परिषदेच्या निमित्ताने रविवारी त्यांनी डिजिटल माध्यमाद्वारे स्वाक्षरी करत हा करार पूर्ण केला. या कराराद्वारे RECP च्या भागीदारांसह आधुनिक आणि उच्च गुणवत्तेची आर्थिक भागीदारी असणारे करार तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या करारात  सामील असणाऱ्या सर्व देशांना याचा परस्पर लाभ मिळणार आहे.

चीनसह 15 देशांनी हा करार केला आहे.  परंतु यात भारताचे नाव नाही. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे नाव या करारातून मागे घेतले होते. या गटातून भारताने माघार घेतल्यानंतर इतर सर्व 15 देशांनी रविवारी आरसीईपवर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामधील बरेच देश हे चीनवर आर्थिक दृष्ट्या अवलंबून आहेत. त्यामुळे आता या करारामुळे चीनला आशिया  पॅसिफिक क्षेत्रात आपला प्रभाव वाढवायचा आहे.

RCEP म्हणजे काय ?

नोव्हेंबर 2012 मध्ये आशियातील 10 देश आणि 6 FTA भागीदार देशांमधील प्रादेशिक संयुक्त आर्थिक भागीदारीची पहिली बैठक कंबोडियात पार पडली होती. या दहा देशांमध्ये ब्रुनेई दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लओस, मलेशिया, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे. तसेच 10 मुक्त व्यापार कराराच्या भागीदारीमध्ये ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जपान, कोरिया आणि न्यूझीलंडचा समावेश आहे.या कराराअंतर्गत सर्व सदस्य देशांसाठी शुल्कात कपात करण्याचे समान मूलभूत नियम असतील. याचा अर्थ वस्तूंच्या आयात आणि निर्यातीसाठी निश्चित प्रक्रिया होईल आणि व्यवसाय करण्यात सहजता येईल. यामुळे या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीसाठी मल्टीनॅशनल कंपन्या येतील.तसेच डिस्ट्रीब्यूशन हब आणि वितरण केंद्र म्हणून या भागाचा विकास करण्यास देखील मदत होईल.

बहुतेक सदस्य देशांच्या आयातीसाठी चीन हा मुख्य स्रोत आहे. तसेच निर्यातदार सुद्धा असल्याने आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील व्यापार नियमांत चीनचा जास्त प्रभाव पडेल असे मानले जात आहे. चीनचा जोर हा या प्रवेशात आपले वर्चस्व वाढवण्यावर असू शकतो. 2022 पासून नवीन दरांची अंमलबजावणी होईल. त्यानंतर सर्व सदस्य देशांमधील आयात निर्यात शुल्क 2014 च्या पातळीवर जाईल.

RECP मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय भारताने का घेतला ?

शुल्कांच्या भिन्नतेमुळे मूळ नियमांत काही धोका निर्माण झाला होता. व्यापार आणि सेवा सुरू करण्याच्या मुद्द्यांबाबत हवी तशी सहमती मिळत नव्हती. म्हणूनच भारताने या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. या करारानंतर आयात शुल्कात सुलभ सेवा आणि गुंतवणुकीच्या नियम 80 ते 90 टक्क्यांनी घट झाली असती. आयात शुल्क कमी झाल्यानंतर देशात मोठ्या प्रमाणात आयात सुरू होईल. अशी भीती भारतातील काही कंपन्यांना होती. विशेषत: चीन कडून आयात वाढेल. ज्यात भारताची व्यापार तूट आधीपासूनच खूप जास्त आहे. म्हणूनच भारताने परस्पर या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, देशातील लोकांचे जीवन आणि विशेष काही समाजातील गोष्टी व घटक हे सर्व लक्षात घेऊन या करारातून भारताने नाव मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याचा अर्थ भारतासाठी काय आहे..?

RECP मध्ये भारत तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था ठरली असती. तज्ञांचे म्हणणे आहे, गुंतवणुकीच्या आघाडीवर भारताचे नुकसान झाले असते आणि ग्राहकांना आवश्यकतेपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागले असते. विशेषतःकोरोना साथीने व्यापार गुंतवणूक आणि पुरवठा यांवर खूप मोठा परिणाम केला आहे. म्हणूनच भारताने या करारातून माघार घेऊन देशांतर्गत उद्योगांना चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशातील दुग्धशाळा, शेती, स्टील, प्लास्टिक, तांबे, ॲल्युमिनियम मशीन पेपर, ऑटोमोबाईल यांसारखे अनेक छोटे छोटे उद्योग पुढे येतील.  यामुळे स्वस्त परदेशी वस्तूंचा देशांतर्गत व्यवसायावर परिणाम होईल. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन भारताने या सर्वात मोठ्या करारामधून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Published by: अरुंधती रानडे जोशी
First published: November 17, 2020, 7:30 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading