)
मुंबई, 6 फेब्रुवारी: आजच्या काळात घरापासून कार खरेदी करण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टींसाठी कर्ज घ्यावे लागते. जीवनातील प्रत्येक गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकांकडून कर्ज (बँक लोन इंटरेस्ट रेट) मिळवणे पूर्वीपेक्षा खूपच सोपे झालेय. असे असले तरीही काही नागरिकांना काही कारणांमुळे सहजासहजी कर्ज मिळू शकत नाही. पण येत्या काही दिवसांत त्यांनाही सहज कर्ज मिळू शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने राष्ट्रीय वित्तीय माहिती नोंदणी (NFIR) स्थापन करण्यासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार केलाय. लोकांपर्यंत कर्जाची उपलब्धता वाढवणे आणि ते परवडणारे कर्ज देणे हाच त्यामागचा उद्देश आहे. आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ यांनी ही माहिती दिली आहे. यावेळी बोलताना आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ म्हणाले की, सप्टेंबरमध्ये आर्थिक स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कर्ज संग्राहक (रेपॉझिटरी) स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा केली होती. सेठ यांनी अर्थसंकल्पानंतर पीटीआयला सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेने या विधेयकाचा मसुदा आधीच तयार केलाय, ज्यावर सध्या विचार सुरू आहे.
राष्ट्रीय आर्थिक माहिती नोंदणी म्हणजे काय?
नॅशनल फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री (NFIR) स्थापन करण्याचा उद्देश कर्ज-संबंधित माहितीसाठी सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा आहे. NFIR कर्ज देणाऱ्या संस्थांना योग्य माहिती देईल. नॅशनल फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री आर्थिक आणि सहायक माहितीचे केंद्रीय भांडार म्हणून काम करेल. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले होते की, यामुळे सुलभ कर्ज देण्यात मदत होईल. आर्थिक समावेश वाढेल आणि आर्थिक स्थिरता वाढेल. सेठ म्हणाले की, कर्जाविषयी माहिती असण्यासोबतच, प्रस्तावित एनएफआयआरमध्ये कर भरणे, वीज वापराचा ट्रेंड यासारखी सहायक माहिती देखील असेल. ते म्हणाले की, कर्ज देणाऱ्याकडे पुरेशी माहिती नसेल तर यामध्ये जोखिम निर्माण होईल. त्यामुळे व्याजदर वाढेल. दुसरीकडे, जोखीम नीट समजून घेतल्यास, अधिक चांगल्या किमतीत कर्ज मिळू शकते. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, प्रस्तावित संस्था कर्जाच्या वाजवी किंमतीमध्ये मदत करतील. तसेच सर्व भागधारकांसाठी जोखीम कमी करतील.
+6
फोटो
