नवी दिल्ली, 04 जून: पहिल्या लाटेप्रमाणे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देशव्यापी लॉकडाऊन (Lockdown) लागू करण्यात आला नसला, तरी देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ज्या राज्यात आहे, त्या महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी स्थानिक पातळीवर लॉकडाऊन लागू केले होते. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर (Indian Economy) झाला नसता, तरच नवल. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबद्दल भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आधी वर्तवलेल्या आपल्या अंदाजात घट केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था 9.5 टक्के दराने वाढेल, असा अंदाज रिझर्व्ह बँके (RBI)च्या आर्थिक धोरण समितीने वर्तवला आहे. एप्रिलमध्ये वर्तवलेल्या अंदाजानुसार हा दर 10.5 टक्के असेल, असं या समितीने म्हटलं होतं. 'ईटी नाऊ डिजिटल'ने याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) यांनी या विषयावर सुमारे अर्धा तास केलेलं भाषण आज टीव्हीसह सोशल मीडियावरून प्रसारित करण्यात आलं. त्यात त्यांनी सांगितलं, की कंझ्युमर प्राइस इंडेक्सवर (CPI) आधारित असलेला किरकोळ महागाईचा दर (Retail Inflation Rate) सध्याच्या आर्थिक वर्षात 5.1 टक्के असेल. अलीकडेच कमी झालेल्या महागाईच्या दरामुळे अर्थव्यवस्था वाढीला प्रोत्साहन मिळू शकेल.
पहिल्या तिमाहीत 18.5 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत 7.9 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 7.2 टक्के, तर चौथ्या तिमाहीत 6.6 टक्के दराने अर्थव्यवस्था वाढेल, असं शक्तिकांत दास यांनी नमूद केलं.
Marginal Standing Facility (MSF) rate and bank rates remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/fcUiaNWG2c
— ANI (@ANI) June 4, 2021
अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार असं स्पष्ट झालं, की गेल्या वर्षी देशभरात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3 टक्क्यांनी घटली. हे जाहीर झाल्यानंतर आर्थिक धोरण समितीची (Monetary Policy Committee) झालेली ही पहिलीच बैठक होती. आता कोविडची दुसरी लाट (Second Wave) ओसरण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
'ग्रामीण भागातही झालेला कोरोनाचा प्रसार आणि शहरी भागातल्या ग्राहकांच्या मागणीत झालेली घट या अर्थव्यवस्थेसाठी कमकुवत बाजू ठरल्या आहेत. अशा स्थितीत लसीकरण मोहिमेला बळ देणं, आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये असलेल्या कमतरता भरून काढणं आदी गोष्टी उपयुक्त ठरतील,' असं दास म्हणाले.
'जगाची लस राजधानी म्हणून भारताला विकसित करण्याच्या दृष्टीने, तसंच औषध उत्पादनात भारताने जगाचं नेतृत्व करण्याच्या दृष्टीने धोरणनिश्चित केल्यास कोविडमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून बाहेर येता येईल,' असं दास यांनी नमूद केलं.
Monetary Policy Committee (MCC) voted to maintain status quo i.e. repo rate remains unchanged at 4%. MCC also decided to continue with accommodative stance as long as necessary to revive & sustain growth on durable basis & to mitigate impact of COVID on economy: RBI Governor pic.twitter.com/6HQZFvA9j8
— ANI (@ANI) June 4, 2021
'आवश्यक तेवढी तरलता कायम राहील, याची काळजी घेतली जाईल,' अशीही ग्वाही त्यांनी दिली.
'अर्थव्यवस्थेचे चलनवलन निर्देशांक एप्रिल-मे महिन्यात घटले आहेत; मात्र गेल्या वर्षीच्या पहिल्या लाटेदरम्यानच्या तुलनेत ते जास्त आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या चलनवलनासाठी देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती साह्य करणारी आहे. येत्या काळात लसीकरण मोहीम वेग पकडेल आणि त्यातून अर्थव्यवस्था सुरळीत होण्यास मदत होऊ शकेल,' असं शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं.
अनेक अर्थतज्ज्ञांनीही हे सांगितलं आहे, की लसीकरण प्रक्रियेत काही अडथळा निर्माण झाला, तर आर्थिक विकास दराच्या अंदाजात एक टक्का घट होऊ शकते.
दरम्यान, भारताच्या विकासदराबद्दलचा अंदाज एसबीआय रिसर्चने 10.4 टक्क्यांवरून 7.9 टक्क्यांपर्यंत आणला आहे. मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार भारताचा आर्थिक विकास 2021-22मध्ये 9.3 टक्के दराने, तर 2022-23मध्ये 7.9 टक्के दराने होण्याची शक्यता आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Rbi, Rbi latest news, Repo rate