नवी दिल्ली, 9 जुलै : तुम्ही सर्विस टॅक्स बद्दल ऐकलंय का? व्यवसायाद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांवर सर्व्हिस टॅक्स आकारला जातो. त्याचप्रमाणे मालमत्तेवरही सर्व्हिस टॅक्स भरावा लागतो. घर घेताना मालमत्ताधारकांना अनेक गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते. सर्वात आधी, या गोष्टीविषयी नेहमी भ्रम राहतो की, प्रॉपर्टीवर सर्व्हिस टॅक्स द्यावा लागतो की नाही. आज आपण जाणून घेऊया की, प्रॉपर्टीवर कधी हा टॅक्स द्यावा लागतो.
ज्यावेळी एखादा खरेदीदार प्रॉपर्टी खरेदी करतो, तेव्हा ताबा त्या व्यक्तीला हस्तांतरित होतो. तसेच विक्रेता त्या प्रॉपर्टीचा सेवा प्रदाता बनतो. ज्यावर सर्व्हिस टॅक्स द्यावा लागतो. तथापि, सक्षम प्राधिकाऱ्याने पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करण्यापूर्वी ते भरावे लागेल. सर्व्हिस टॅक्स म्हणजे काय आणि कधी द्यावा लागतो प्रॉपर्टी दोन प्रकारची असते रेडी टू मूव्ह आणि अंडर कंस्ट्रक्शन. रियल एस्टेट सेक्टरमध्ये सर्व्हिस टॅक्स केवळ बांधकामाधीन मालमत्तेवरच आकारला जातो. विक्रीसाठी देऊ केलेल्या कोणत्याही मालमत्तेवर, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स किंवा सिव्हिल स्ट्रक्चरवर हे शुल्क आकारले जाते. बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, सिव्हिल स्ट्रक्चर किंवा पार्ट्स सेल्ससाठी ऑफर करताना बिल्डर किंवा रिअल इस्टेट डेव्हलपरद्वारे बांधकामाधीन मालमत्तेवर सर्व्हिस टॅक्स आकारला जातो. रेडी टू मूव्हवर द्यावा लागत नाही टॅक्स रेडी टू मूव्ह या प्रॉपर्टीमध्ये मुख्यतः कोणताही सर्व्हिस टॅक्स देण्याची आवश्यकता नसते. याचे कारण असे की, प्रॉपर्टी डेव्हलपर पूर्णपणे बांधलेली अशी प्रॉपर्टी विकत आहे. तो प्रॉपर्टीच्या खरेदीदाराला कोणतीही सेवा देत नाही. प्रॉपर्टीच्या व्यवहारावर जास्त कर लागतात आणि करदात्यांना कर वाचवण्यासाठी अनेक संधी देतात. म्हणून, कोणतीही मालमत्ता खरेदी/विक्री करण्यापूर्वी व्यावसायिकाकडून कर संबंधित सल्ला घ्यावा. या प्रकरणांमध्ये मिळते सूट प्रॉपर्टीवर सर्व्हिस टॅक्सचा दर 3.75 टक्के किंवा 4.5 टक्के आहे, जो प्रॉपर्टीची साइज आणि ट्रांझेक्शनच्या व्हॅल्यूवर अवलंबून असतो. सिंगल ऑनर स्टँड अलोन रेजिडेंशियल बिल्डिंगच्या सेलवर सर्व्हिस टॅक्समध्ये सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय कमी किमतीची घरे ज्यांचा कार्पेट एरिया 60 चौरस मीटरपर्यंत आहे. यामध्ये हाउसिंग प्रोजेक्ट भारत सरकारच्या हाउसिंग मंत्रालयाद्वारे बनवलेल्या स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग अंतर्गत कंपोटेंट अथॉरिटी द्वारे मंजूर व्हायला पाहिजे.