मोठा दिलासा ! संकटात अडकलेल्या 'या' बँकेच्या ग्राहकांना मिळणार 5 लाख रुपये, पाहा कधी मिळणार पैसे

नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट : कोरोना काळ, आर्थिक मंदी किंवा बँकेत झालेले आर्थिक गैरव्यवहार यामुळे एखादी बँक आर्थिक अडचणीत सापडली असेल किंवा दिवाळखोरीत निघाली असेल तर अशा बँकेतील खातेदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कुठल्याही कारणामुळे बँक (Bank) दिवाळखोरीत निघाली तरीही त्याचे परिणाम तिथं नोकरी करणाऱ्यांना आणि खातेदारांना भोगावे लागतात. ज्यांनी एफडी ठेवलेल्या असतात त्यांचा जीव टांगणीला लागतो. पण जर तुमचं खातं अशा बँकेत असेल तर तुम्हाला लवकरच तुम्ही ठेवलेल्या ठेवींपैकी 5 लाख रुपये मिळू शकतात. केंद्र सरकारने डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन कायदा (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) अधिसूचित केला आहे. त्यामुळे पंजाब अँड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह बँकेसारख्या (PMC) आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या बँकेच्या खातेदारांना त्यांच्या ठेवींपैकी 5 लाख रुपये मिळण्याची हमी 30 नोव्हेंबर 2021पासून मिळणार आहे. संसदेने डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (सुधारित) विधेयक 2021 या महिन्याच्या सुरुवातीलाच संमत केलं आहे. त्यामुळे हा अधिकार मिळणार आहे. या नव्या कायद्यानुसार रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India) एखाद्या बँकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध घातले तर 90 दिवसांच्या आता बँकेतील ठेवीदारांना त्यांनी बँकेत जमा केलेल्या रकमेपैकी 5 लाख रुपये काढता येऊ शकतील. या महिन्याच्या 27 तारखेला राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेला अनुसरून सरकारने हा कायदा लागू होण्याचा दिनांक 1 सप्टेंबर 2021 निश्चित केला आहे. त्यातल म्हटलंय, ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (सुधारित) कायदा 2021 च्या कलम 1 मधील उपकलम 2 अंतर्गत मिळणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकार कायद्यातील सर्व तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी 1 सप्टेंबर 2021 हा दिनांक निश्चित करत आहे.’ `या` कायद्यानुसार पत्नीला मिळणाऱ्या आर्थिक लाभावर नसतो पतीचा हक्क 23 सहकारी बँकांचाही होणार समावेश हा कायदा 23 सहकारी बँकांनाही (Co-operative Banks) लागू होत असल्याने या बँकांतील ठेवीदारांनाही पैसे मिळू शकतात. या 23 सहकारी बँकांच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता आढळल्याने रिझर्व्ह बँकेनी त्यांच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणले होते. हा कायदा लागू होत आहे 1 सप्टेंबर 2021 ला त्यानंतर 90 दिवस म्हणजे 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींपैकी 5 लाख रुपये काढता येऊ शकतील. सद्यस्थितीत जर तुमच्या ठेवी असलेली बँक बुडाली तर आपल्या ठेवींची रक्कम मिळण्यासाठी 8 ते 10 वर्षं लागत होती. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशांनुसार काम करते. ही संस्था बँकेतील ठेवींसाठी विमा उपलब्ध करून देते. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन केलेल्या कायद्यातील सुधारणेमुळे अगदी सामान्य माणासांना खूप फायदा होणार आहे. त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील कष्टाची जमापूंजी बँकेत (Deposits) ठेव म्हणून ठेवलेली असते आणि तीच बँक बुडाली तर त्यांची आर्थिक अवस्था बिकट होते. सरकारच्या या पावलामुळे सामान्य ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

• Follow us on