• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • Good News! PMC बँकेसह महाराष्ट्रातल्या 11 बँकांत अडकलेल्या ठेवी ग्राहकांना परत मिळणार!

Good News! PMC बँकेसह महाराष्ट्रातल्या 11 बँकांत अडकलेल्या ठेवी ग्राहकांना परत मिळणार!

DICGC ने 21 बँकांची लिस्‍ट जारी केली आहे. अशा घोटाळा किंवा दिवाळखोरीच्या बँकेत अकाउंट असणाऱ्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम 90 दिवसांत काढता येईल.

  • Share this:
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर : बँका दिवाळखोरीत निघाल्यामुळे किंवा बंद पडल्यामुळे ज्या ग्राहकांचे पैसे अडकले होते, अशा ग्राहकांसाठी एक चांगली बातमी आहे. रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कामकाजावर स्थगिती (Moratorium) आणलेल्या बँकांच्या ग्राहकांना त्यांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी 90 दिवसांच्या आत परत मिळणार आहेत. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनने बंद झालेल्या अशा 21 बँकांची यादी जाहीर केली आहे, की ज्या बँकांतले खातेदार त्यांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या त्यांच्या ठेवी (Deposits) व्याजासह परत मिळवू शकणार आहेत. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनने (DICGC) सर्वसमावेशक दिशानिर्देशांतर्गत समाविष्ट केलेल्या विमा उतरवलेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना त्यांच्या जास्तीत जास्त पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी परत मिळू शकणार आहेत, असं 21 सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आलं आहे. DICGCने प्रसिद्ध केलेल्या या यादीत 9रता येणार आहे. 21 बँकांच्या या यादीत पीएमसी बँकेसह तब्बल 11 बँका महाराष्ट्रातल्या आहेत. या बँकांची नावं सोबत देत आहोत. महाराष्ट्रातल्या बँका : सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, कपोल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मराठा सहकारी बँक लिमिटेड-मुंबई, नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील सहकारी बँक, पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड (PMC bank), रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, श्री आनंद को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड-पुणे, मंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, सर्जेरावदादा नाईक शिराळा सहकारी बँक लिमिटेड, इंडिपेडन्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड-नाशिक Minimum balance नसणाऱ्या खातेधारकांना मोठा झटका; बँकेने वसूल केले कोट्यवधी रुपये महाराष्ट्राखालोखाल या यादीत पाच बँका कर्नाटक राज्यातल्या असून, केरळ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतली प्रत्येकी एक बँक आहे. सरकारने DICGC कायदा एक सप्टेंबर 2021 रोजी अधिसूचित केला होता. त्या कायद्याअंतर्गत हे निश्चित करण्यात आलं आहे, की रिझर्व्ह बँकेकडून कोणत्याही बँकेच्या कामकाजावर निर्बंध घालण्यात आल्यानंतर 90 दिवसांच्या म्हणजेच तीन महिन्यांच्या आत बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांची बँक जमा असलेली पाच लाखापर्यंतची जमा रक्कम परत मिळाली पाहिजे. या संदर्भात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून 27 ऑगस्ट 2021 रोजी एक सर्क्युलर प्रसिद्ध करण्यात आलं होतं. 1 ऑक्टोबरपासून या बँकांचं चेकबुक वापरून करता येणार नाही पेमेंट, वाचा सविस्तर DICGC ने दिलेल्या माहितीनुसार, या बँकांमध्ये जमा असलेल्या ठेवी ग्राहकांना परत मिळण्यासाठी बँकांनी ग्राहकांकडून 45 दिवसांच्या आत फॉर्म भरून घेणं आवश्यक आहे. 15 ऑक्टोबर 2021पर्यंत बँकांनी हे फॉर्म DICGC ला सादर करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर या दाव्यांची पडताळणी केली जाईल आणि त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. 15 ऑक्टोबरपर्यंत क्लेम करणाऱ्यांची यादी DICGCकडून जाहीर केली जाईल. त्यानंतर पुढच्या 45 दिवसांत म्हणजेच 29 डिसेंबर 2021पर्यंत ग्राहकांच्या त्यांच्या ठेवी व्याजासहित परत मिळतील, असं DICGC ने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे. काय सांगता! स्वतःचं घर विकून कर्मचाऱ्यांना दिली 51 लाखांपर्यंतची पगारवाढ DICGC ने दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित बँका यासाठी आपापल्या ग्राहकांना एक फॉर्म देतील. त्यात खाते क्रमांक, शाखा आणि ठेवीची रक्कम ही माहिती भरावी लागेल. मोबाइल नंबर आणि ई-मेल आयडीदेखील द्यावा लागेल. अडचणीत आलेल्या बँकांच्या ग्राहकांना दिलासा म्हणून रिझर्व्ह बँकेकडून पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण दिलं जातं. रिझर्व्ह बँकेची सबसिडियरी असलेल्या DICGCकडून हे विमा संरक्षण दिलं जातं. सर्व व्यावसायिक आणि सहकारी बँका या कक्षेत येतात. त्यानुसारच आत्ता ग्राहकांना ठेवी परत दिल्या जाणार आहेत.
First published: