NPS Withdrawal Rule Change: पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी, आता काढता येणार संपूर्ण रक्कम?

नवी दिल्ली 28 मे : सध्याच्या काळात आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यानं सरकारी निवृत्तीवेतन नसलेल्या आणि केवळ गुंतवणुकीच्या व्याजाचे उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना अडचणी येत आहेत. मोठा खर्च आल्यास अधिक कठीण परिस्थिती ओढावत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार गुंतवणूक योजनांच्या नियमांमध्ये काही बदल करण्याचा विचार करत आहे. यात महत्त्वाचा बदल नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (एनपीएस-NPS) योजनेत होत आहे. त्यामुळं अनेकांना दिलासा मिळणार आहे.

मनी कंट्रोलनं दिलेल्या वृत्तानुसार, नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (एनपीएस-NPS) अर्थात राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील खातेदारांना आता 5 लाखांपर्यंतची रक्कम काढून घेण्यास मान्यता दिली जाऊ शकते. सध्याच्या नियमांनुसार एनपीएसधारक फक्त दोन लाख रुपयांपर्यंत पैसे काढू शकतात. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण म्हणजेच पीएफआरडीए (PFRDA) निवृत्तीवेतनधारकांना एक नवीन पर्याय देण्याचीही योजना आखत आहे. यानुसार एनपीएसमधील खातेदार आपल्या पैशाची गुंतवणूक जिथं चांगला परतावा मिळेल तिथं करू शकतात. नियामक संस्था खातेधारकांना पेन्शनचा काही भाग अॅन्युइटीमध्ये किंवा पेन्शन फंड व्यवस्थापकांद्वारे इतरत्र गुंतविण्याचाही पर्याय देईल. यापुढे निवृत्ती वेतनधारक 40 टक्के रक्कम शिल्लक ठेवून 60 टक्के रक्कम काढून घेऊ शकतील.

एनपीएसची टायर 1 आणि टायर 2 अशी दोन प्रकारची खाती असतात. टायर 1 हे संपूर्ण पेन्शन खाते आहे तर टायर 2 हे एक गुंतवणूक खाते आहे. एनपीएस योजना ही शेअर बाजाराशी निगडीत असते, काही प्रमाणात यातील गुंतवणूक शेअर्स (Equity) आणि कर्जरोख्यांमध्ये (Debt ) केली जाते. मात्र गुंतवणूकदारांना आपल्या गुंतवणुकीपैकी किती हिस्सा शेअर आणि कर्ज रोखे यात गुंतवावा याची निवड करण्याची मुभा असते. अनेक गुंतवणूकदार 75 टक्के गुंतवणूक शेअर्समध्ये करण्याची निवड करतात. जोखीम कमी करायची असेल तर 60 : 40 अशा प्रमाणात ही गुंतवणूक करण्याचा पर्याय निवडला जातो.

40 टक्के रकमेतून अॅन्युईटी (Annuity) खरेदी करता येते. याद्वारे ही रक्कम दरमहा मिळणाऱ्या ठराविक रकमेच्या स्वरूपात घेता येते. अशाप्रकारे निवृत्तीनंतरच्या पेन्शनची तरतूद करता येते. अॅन्युईटीवर साधारण सहा ते सात टक्के दरानं व्याज मिळते, त्यानुसार दरमहा मिळणाऱ्या रकमेचे प्रमाण ठरते. सध्या यातील सरासरी परतावा सुमारे 5.5 टक्के आहे. महागाई आणि पेन्शनच्या रकमेवरील कर यांचा विचार केल्यास हा परतावा कमी आहे. त्यामुळं चांगला परतावा मिळणाऱ्या योजनेत गुंतवणूक करण्याचा पर्याय लाभदायी ठरणार आहे.