• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • कोरोना लशीवरील टॅक्स कपातीच्या ममता बॅनर्जींच्या मागणीवर अर्थमंत्र्यांचं स्पष्टीकरण, एकामागे एक केले 16 ट्विट

कोरोना लशीवरील टॅक्स कपातीच्या ममता बॅनर्जींच्या मागणीवर अर्थमंत्र्यांचं स्पष्टीकरण, एकामागे एक केले 16 ट्विट

कोरोना वॅक्सिन आणि त्यासंबंधी औषधांवर लावलेल्या टॅक्सवरुन झालेल्या टीकेनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)यांनी रविवारी यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 9 मे : कोरोना वॅक्सिन आणि त्यासंबंधी औषधांवर लावलेल्या टॅक्सवरुन झालेल्या टीकेनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी रविवारी यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. कोविड-19 वॅक्सिनवर (cororna vaccine) किमान 5 टक्के कर आणि ऑक्सिजन कंसेन्ट्रेटर आणि कोरोनासंबंधी औषधांवर 12 टक्के कर आवश्यक असून, यामुळे या गोष्टींच्या किंमती कमी करण्यास मदत मिळेल असं, सीतारमण यांनी सांगितलं. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamta Banerjee) यांनी भारतातील कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर (Coronavirus) औषधं आणि वस्तूंवर कर माफ करण्याची मागणी केली होती, यावर सीतारमण यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. लस आणि औषधांवर सामान्य कर उत्पादकांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट देते, त्यामुळे त्यांना किंमती कमी ठेवण्यास मदत होते. तसंच कोरोनासंबंधी औषधांच्या आयातीवर कर आधीच माफ करण्यात आला असल्याचंही, त्यांनी सांगितलं. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं, की रेमडेसिवीर इंजेक्शन, रेमडेसिवीर एपीआय आणि ही औषधं बनवण्यासाठी वापरात येणाऱ्या गोष्टींवर 3 मे 2021 पासून IGST मध्ये सूट देण्यात आल्याचं सीतारमण यांनी ट्विटद्वारे सांगितलं. या उत्पादनांवर कस्टम ड्यूटी आणि हेल्थ सेसमध्ये आधीपासूनच सूट देण्यात आली आहे. त्याशिवाय मेडिकल ऑक्सिजनसाठी, ऑक्सिजनचं उत्पादन, साठवण आणि वाहतूक करण्यासाठी वापरली जाणारी उपकरणं, कोविड रुग्णांना ऑक्सिजन देण्यासाठी वापरली जाणारी ऑक्सिजन मास्क, व्हेंटिलेटर, इन्फ्लॅमेटरी डायग्नोस्टिक कीट अशा उपकरणांवरही सूट देण्यात आली आहे. या वस्तूंची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने त्यांच्या व्यापारी आयातीवर मूलभूत सीमा शुल्क आणि आरोग्य उपकरणातून पूर्ण सूट दिली आहे. एका वस्तूवर IGST 100 रुपये जमा केला जातो, तो केंद्र आणि राज्यला अनुक्रमे CGST आणि SGST च्या रुपात 50 रुपये मिळतात. त्याशिवाय CGST चा 41 टक्के महसूल राज्यांना दिला जातो. 100 रुपयांपैकी जवळपास 70.50 रुपये राज्यांचा हिस्सा आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. त्याशिवाय त्यांनी ट्विटमध्ये असंही स्पष्ट केलं, की भारत सरकार 45 वर्षांवरील लोकांना आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सला कोरोना लस मोफत देत आहे. वॅक्सिनवर एकत्रित केलेला जीएसटी अर्धा केंद्र आणि अर्धा राज्याला दिला जातो. त्यामुळे राज्यांना लशींद्वारे मिळणारा एकूण महसूल जवळपास 70 टक्के मिळतो. त्यामुळे 5 टक्के जीएसटी फायद्याचा असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
    Published by:Karishma Bhurke
    First published: