)
नवी दिल्ली, 3 फेब्रुवारी : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी त्यांच्या 2022 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नियमित करदात्यांना प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) भरण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणांची घोषणा केली. नवीन नियमांनुसार, करदात्यांना आता संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीनंतर दोन वर्षांपर्यंत त्यांचे विवरणपत्र अपडेट करण्याची परवानगी असेल, जर ते प्रथमच विवरणपत्र भरताना कोणतेही उत्पन्न समाविष्ट करण्यास विसरले असतील. निर्मला सीतारामन यांनी (Nirmala Sitharaman) त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘स्वैच्छिक कर अनुपालनाच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल’ असे वर्णन केले. वास्तविक, अतिरिक्त उत्पन्न आणि व्याजावर 25% ते 50% अतिरिक्त कर भरावा लागणार आहे. अपडेटेड आयटीआर (Updated ITR) 12 महिन्यांत दाखल केल्यास कर आणि देय व्याजावर अतिरिक्त 25% भरावे लागतील. जर 12 महिन्यांनंतर संबंधित मूल्यांकन वर्ष (AY) संपण्याच्या 24 महिन्यांपूर्वी दाखल केल्यास हा दर 50% पर्यंत वाढेल. आयकर कायदा 1961 अंतर्गत कलम 139 मध्ये नवीन उपकलम (8A) लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या आयकर विभागाला असे आढळल्यास करदात्यांना निर्णयाच्या दीर्घ प्रक्रियेतून जावे लागते. Crypto Vs Digital Currency: क्रिप्टो करन्सी आणि डिजिटल करन्सीमध्ये काय फरक आहे? नवीन नियमांचा अर्थ काय आहे?
- सध्या करदाते 31 डिसेंबरपर्यंत संबंधित आर्थिक वर्षासाठी सुधारित किंवा विलंबित ITR दाखल करू शकतात.
- प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 139 मध्ये नवीन उत्पन्नाचे विवरणपत्र भरण्यासाठी नवीन तरतूद लागू केली जात आहे.
- हे रिटर्न संबंधित मूल्यांकन वर्षासाठी आधी भरले गेले आहे की नाही हे करता येते.
- कर भरण्यासाठी मिळकतीचा अंदाज लावताना चुका झाल्या असतील तर त्यामध्ये सुधारणा करता येईल.
- नवीन रिटर्न भरल्याने करदात्याला खटल्यापासून मुक्त वातावरणात अनुपालन सुलभ होईल.
- हे त्यांना पूर्वी चुकलेले उत्पन्न घोषित करण्यास सक्षम करते.
- यामुळे अधिक लोकांना आयकर रिटर्न भरण्यास प्रोत्साहन मिळेल कारण विलंबाने रिटर्न भरण्याची वेळ वाढवण्यात आली आहे.
- अद्ययावत रिटर्नमुळे आयकर दायित्व किंवा परतावा कमी झाल्यास करदाते ही सुविधा वापरू शकत नाहीत.
- प्रस्तावित कायद्यामुळे करदात्यांना उत्पन्नाच्या कमी अहवाल किंवा चुकीच्या अहवालासाठी दंडापासून दूर राहण्यास मदत होईल.
+6
फोटो
