Home /News /money /

छोट्या व्यावसायिकांसाठी सरकार आणणार विमा योजना; पाच कोटींहून अधिक कुटुंबांना फायदा

छोट्या व्यावसायिकांसाठी सरकार आणणार विमा योजना; पाच कोटींहून अधिक कुटुंबांना फायदा

किरकोळ उद्योग क्षेत्र हे देशातील सुमारे पाच कोटींहून अधिक नागरिकांना रोजगार मिळवून देते. या नव्या ट्रेड पॉलिसीमध्ये जर विमा योजनेचाही समावेश झाला. तर त्याचा या पाच कोटी कुटुंबांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.

    नवी दिल्ली, 11 जानेवारी : कोरोना महामारीमुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे कित्येक लघु उद्योजकांचा व्यवसाय (Micro businesses) पूर्णपणे बंद झाला. अशा घटनांमधून सावरणं या उद्योजकांसाठी खूप कठिण गोष्ट होती. यामुळेच सरकार सध्या किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी एक विमा योजना (Insurance policy for retailers) आणण्याचा विचार करत आहे. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) याबाबत लवकरच सामान्य मत घेणार आहे. सरकारकडून प्रस्तावित केल्या गेलेल्या नॅशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसीमध्ये (National retail trade policy) विमा योजनाही जोडली जाऊ शकते. या पॉलिसीचा उद्देश देशातील किरकोळ व्यापाऱ्यांची (Retailers) मदत करून, त्यांना प्रोत्साहन देणं असा आहे. यामध्ये स्वस्त कर्ज (Affordable loan), डिजिटायझेशन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत (Strengthening Digitization and infrastructure) करणं अशा गोष्टींची घोषणा करण्यात येणार आहेत. मोठमोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांमुळे (E-com services vs retailers) आपला व्यापार कमी होत असल्याची तक्रार देशातील किराणा दुकानदारांसारख्या कित्येक किरकोळ व्यापाऱ्यांनी केली आहे. यामुळेच या व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी सरकार ही नवी ट्रेड पॉलिसी आणत आहे. किराणा दुकानदारांना विमा संरक्षण बिझनेस स्टँडर्डने दिलेल्या बातमीनुसार, नव्या ट्रेड पॉलिसीमध्ये किराणा दुकानदार आणि तशाच अन्य किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी विमा योजना (Insurance scheme for retailers) आणण्यात येणार आहे. एखाद्या दुर्घटनेत किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळावी यासाठी ही योजना असेल. याचा फायदा देशातील सुमारे पाच कोटी किरकोळ व्यापाऱ्यांना होणार आहे. वाचा : अमेरिेकेतून होणार डुकराच्या मांसाची आयात, मोदी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय लघु व्यापाऱ्यांचे देशासाठी मोठे योगदान भारतीय उद्योग महासंघ (CCI), आणि जागतिक सल्लागार संस्था कार्नी यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या एका अहवालानुसार; देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये किरकोळ व्यापाऱ्यांचे मोठे योगदान आहे. देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे क्षेत्र हे किरकोळ व्यापार आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये (GDP share of retailers) किरकोळ व्यापाऱ्यांचे योगदान हे 12 टक्क्यांहून अधिक असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने ठोक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना लघु व मध्यम उद्योगांच्या श्रेणीमध्ये (MSME) सामाविष्ट केले होते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या वर्गीकृत प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत या लहान उद्योगांना कर्ज मिळावे, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं होतं. वाचा : वोडाफोन-आयडियामध्ये सरकारची असणार सर्वात मोठी भागीदारी, कंपनीच्या शेअर्समध्ये घसरण RIA कडून ट्रेड पॉलिसीचे समर्थन रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (RIA) सीईओ राजगोपालन यांनी नॅशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसीचे समर्थन केले आहे. या पॉलिसीमुळे देशातील अंतर्गत व्यापाराला मोठ्या प्रमाणात मदत होईल (RIA supports new trade policy), असे ते म्हणाले. दरम्यान, या पॉलिसीव्यतिरिक्त ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स सुरू करण्यासाठीही डीपीआयआयटी प्रयत्न करत आहे. डिजिटल मक्तेदारीला आळा घालणे आणि किरकोळ उद्योगांना फायदा मिळवून देणे असा यामागचा उद्देश्य आहे. किरकोळ उद्योग क्षेत्र हे देशातील सुमारे पाच कोटींहून अधिक नागरिकांना रोजगार मिळवून देते. या नव्या ट्रेड पॉलिसीमध्ये जर विमा योजनेचाही समावेश झाला. तर त्याचा या पाच कोटी कुटुंबांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे, हे नक्की!
    First published:

    Tags: Insurance, Modi government, Small business

    पुढील बातम्या