विमा कंपनीला घडवली अद्दल; 2.53 कोटींसाठी 21 वर्षे लढत होता एक मुंबईकर, अखेर...

मुंबई, 8 फेब्रुवारी : राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगाने (NCDRC) मुंबईच्या (Mumbai) एका शेअर ब्रोकरला 2.53 कोटी रुपयांची विमा रक्कम देण्याचा आदेश दिला आहे. शेअर ब्रोकरने ही रक्कम मिळविण्यासाठी मोठी लढाई लढली आहे. गेल्या 21 वर्षांपासून हा व्यक्ती कायदेशीर लढाईला सामोरं जात आहे.

2000 मध्ये NCDRC मध्ये दाखल केली होती केस

मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबईचे M/s. RR Chokhani स्टॉक ब्रोकरने 2000 मध्ये ही केस दाखल केली होती. तक्रारीनुसार 15 मार्च 2000  मध्ये M/s. RR Chokhani फर्मच्या निदर्शनास आलं की त्यांच्या एका कर्मचाऱ्याने पैशांचा धोका केला आहे. फर्मच्या अंतर्गत तपासानुसार त्यांच्या एक कर्मचाऱ्याने मंजुरीशिवाय क्लाइंटकडून पैसे घेऊन शेअरमध्ये लावले होते, जे नंतर डुबले. ज्यामुळे फर्मला मोठं नुकसान झालं होतं. या घटनेच्या तीन दिवसांनंतर त्या कर्मचाऱ्याने आत्मग्लानीत आत्महत्या केली. मृत्यूपूर्वी त्याने एक नोट लिहिली, ज्यामध्ये त्याने फ्रॉड केल्याचं कबुल केलं होतं.

यानंतर शेअर ब्रोकरने 31 मार्च 2000 रोजी एक कोटी रुपयांचं इन्शोरेन्स क्लेमसाठी लिखित दावा केला. मात्र The New India Assurance Company Ltd. याने या दाव्याचा स्वीकार केला नाही. त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की, फर्मला हे नुकसान कर्मचाऱ्याने धोका केल्यामुळे झालं आहे. आणि या प्रकारची वागणूक विमा कव्हरच्या बाहेर आहे. विमा कंपनीकडून दावा रिजेक्ट झाल्यानंतर शेअर ब्रोकरने NCDRC मध्ये तक्रार दाखल केली होती.

हे ही वाचा-Good News : 'या' कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांची लागली लॉटरी; 700 कोटींच्या बोनसची घोषणा

21 वर्षांच्या सुनावणीनंतर ब्रोकरला मिळाला न्याय

तब्बल 21 वर्षे सुरू असलेल्या सुनावणीनंतर NCDRC ने The New India Assurance Company Ltd. च्या वागणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. गेल्या आठवड्यात दिलेल्या आदेशात NCDRC ने सांगितलं की, वादीच्या तर्कांनुसार त्याच्या कर्मचाऱ्याने केलेल्या धोक्यामुळे मोठं नुकसान सहन करावं लागलं आणि त्यानंतर या कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली. या प्रकरणासाठी शेअर ब्रोकर जबाबदार नसल्याचं समोर येत आहे. अशात विमा नीतीअंतर्गत त्याचा दावा योग्य ठरतो.

NCDRC ने The New India Assurance Company Ltd. ला दिलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, वादी शेअर ब्रोकरला 1 कोटी रुपये 9 टक्के व्याजासह परत केले जावे. 2003 पासून मोजले तर ही रक्कम 2.53 कोटी रुपये होते. आयोगाने चेतावनी दिली आहे की, त्यांनी तीन महिन्याच्या आत ही रक्कम परत करावी. असं केलं नाही तर विमा कंपनीला 12 टक्के व्याजासह रक्कम द्यावी लागेल. आयोगाने शेअर ब्रोकरला खटल्याच्या खर्चाच्या स्वरुपात 1 लाख रुपयांची रक्कम वादीला देण्याचे आदेश दिले आहेत.