खूशखबर! खाद्यतेल होणार स्वस्त, मोदी सरकारची 11,040 कोटींची नवी योजना

नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट : देशातील खाद्यतेलाचे (edible oil) दर (prices) गगनाला भिडले असताना मोदी सरकारच्या (Modi government) नव्या योजनेमुळे (new scheme) भविष्यात काहीसा दिलासा (Relief in prices) मिळण्याची शक्यता आहे. बुधवारी मोदी सरकारनं पाम ऑईल मिशन योजनेला  (Pam oil mission scheme) मंजुरी दिली असून देशातील खाद्यतेलाचं उत्पादन वाढवण्यासाठी 11,040 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पाम ऑईल हे एक प्रकारचं खाद्यतेल असून ताडाच्या बियांपासून हे तेल काढण्यात येतं.

खाद्यतेलाबाबतीत आत्मनिर्भर होण्याचा प्रयत्न

भारताला खाद्यतेलाच्या बाबतीत सध्या आयात केलेल्या तेलावर अवलंबून राहावं लागतं. हे अवलंबित्व कमी करून खाद्यतेलाच्या बाबतीत देशाला स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठीच या योजनेची आखणी करण्यात आल्याचं केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी म्हटलं आहे. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ऑईल पाम असं या योजनेचं नाव असून देशातील अनेकांना त्यातून रोजगारदेखील उपलब्ध होणार आहेत. ही योजना भारताला खाद्यतेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनवेल, असा विश्वास कृषीमंत्री तोमर यांनी व्यक्त केला आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढणार असून तेल उद्योगाला याचा फायदा होणार असल्याचंही सांगितलं जात आहे. खाद्यतेलाशी संबंधित उद्योगांच्या उभारणीसाठी सरकारकडून 5 कोटी रुपयांच्या मदतीचीही घोषणा करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याबाबत ट्विटरवरून माहिती दिली असून नॅशनल मिशन ऑन आईल सिड्स आणि ऑईल पामच्या माध्यमातून सरकार 11 हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक करणार असल्याचं म्हटलं आहे.

Today's Cabinet decision on National Mission on Edible Oils – Oil Palm will be a game-changer when it comes to helping oil palm farmers and creating an Aatmanirbhar Bharat. The Northeast, and Andaman and Nicobar Islands will specially benefit from this. https://t.co/YrVfM2WFF4

— Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2021

हे वाचा -आता मुलींनाही देता येणार NDA ची परीक्षा; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

बुधवारी दोन मोठे निर्णय

केंद्र सरकारनं बुधवारी दोन मोठे निर्णय़ घेतल्याची माहिती कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी दिली आहे. पाम तेलासाठीच्या कच्च्या मालाची किंमत सरकार निश्चित करणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा बाजारभाव कमी झाला, तर शेतकऱ्यांना तितक्या फरकाची सबसिडी दिली जाणार आहे. तर तेल उद्योगसाठी 5 कोटी रुपयांचं आर्थिक साहाय्य करण्याचा निर्णयदेखील केंद्र सरकारनं घेतला आहे.