देशात अशी होतेय चिनी सामानाची बेकायदेशीर विक्री; व्यापारी संघटना CAIT चा मोठा खुलासा

देशात अशी होतेय चिनी सामानाची बेकायदेशीर विक्री; व्यापारी संघटना CAIT चा मोठा खुलासा

ई-कॉमर्स कंपन्या देशाच्या आर्थिक भविष्याचा पाया पोकळ करतील, त्यामुळेच या कंपन्यांवर सरकारचा कायदेशीर वचक असणं अतिशय आवश्यक असल्याचं, CAIT कडून सांगण्यात आलं आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर : देशात रिटेल (Retail) अर्थात किरकोळ व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल जवळपास 950 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. या व्यवसायातून सुमारे 45 कोटी लोकांना रोजगार मिळतो. तर देशातील एकूण व्यवसायाच्या 40 टक्के भाग किरकोळ व्यवसायाचा आहे. परंतु हा व्यवसाय संपवण्यासाठी आणि त्यावर कब्जा करण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्या (E-Commerce) बेकायदेशीररित्या व्यवसाय करत असून, या कंपन्या चीनचं सामान विकत आहेत, या ई-कॉमर्स कंपन्या देशाला आर्थिक गुलामीकडे घेऊन जात असल्याचा, आरोप देशातील सर्वात मोठी व्यापारी संघटना कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (CAIT) केला आहे.

CAIT च्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचा आरोप -

कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया आणि राष्ट्रीय सरचिटणील प्रवीण खंडेलवाल यांनी आरोप केला आहे की, ई-कॉमर्स कंपन्या त्यांच्या ई-पोर्टलवर परदेशी सामान, खासकरून चीनच्या सामानाची विक्री पोर्टलवर करत आहेत. देशातील ई-कॉमर्स व्यापाराद्वारे भारताच्या रिटेल बाजारात एकाधिकार मिळवण्यासाठी, देशातील रिटेल बाजारावर ते कब्जा करू इच्छित आहेत. या कंपन्या भारत सरकारच्या एफडीआय रिटेल पॉलिसीसह विविध कायद्यांना बाजूला ठेवत अनियंत्रितरित्या, मनमानी पद्धतीने व्यापार करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

(वाचा - कोरोना काळात देशात स्मार्टफोनचा वापर वाढला; भारतीय रोज सरासरी इतका वेळ घालवतात)

ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या या व्यापारामुळे पंतप्रधान मोदींद्वारा लोकल फॉर वोकल आणि आत्मनिर्भर भारत आव्हानाची खिल्ली उडवली जात आहे. या ई-कॉमर्स कंपन्या देशाच्या आर्थिक भविष्याचा पाया पोकळ करतील, त्यामुळेच या कंपन्यांवर सरकारचा कायदेशीर वचक असणं अतिशय आवश्यक असल्याचं, CAIT कडून सांगण्यात आलं आहे.

(वाचा - Indian Oil ची स्पेशल ऑफर; फ्यूल भरा आणि जिंका SUV कार, बाईक्स)

CAIT ची मागणी -

बीसी भरतिया आणि प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितलं की, सरकारने लवकरात लवकर ई-कॉमर्स पॉलिसी घोषित करावी, ज्यात एक सक्तीचा आणि सशक्त ई-कॉमर्स नियामक प्राधिकरण स्थापन व्हावा, अशी त्यांची मागणी आहे. लोकल फॉर वोकल आणि आत्मनिर्भर भारतची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर देशभरातील व्यापारी आणि अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

Published by: Karishma Bhurke
First published: December 14, 2020, 10:23 AM IST
Tags:

ताज्या बातम्या