सलग 5 तासांपेक्षा जास्त काम नाही करणार कर्मचारी, मध्ये ब्रेक आवश्यक- मोदी सरकार बदलणार नियम?

नवी दिल्ली, 25 जून: कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या काळात त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी काही बदल पाहायला मिळू शकतात. यामध्ये पगार, PF, ग्रॅच्युइटी, कामाचे तास यात बदल होऊ शकतो. यामध्ये महत्त्वाच्या एका नियमात बदल होऊ शकतो, तो म्हणजे कर्मचाऱ्यांना मिळणारी ग्रॅच्युइटी (Gratuity) आणि पीएफ (Provident Fund) वाढेल मात्र तुम्हाला हाती मिळणारा पगार (Take Home Salary) कमी होईल.

यामुळे कंपनीच्या बॅलन्स शीटवर परिणाम होईल. गेल्या वर्षी संसदेत मंजूर करण्यात आलेली तीन कामगार संहिता बिले (Labour Code) हे यामागील कारण आहेत. सरकारला 1 एप्रिलपासून नव्या कामगार संहितेमधील नियमांची अंमलबजावणी करायची होती, पण राज्यांची तयारी न झाल्यामुळे आणि कंपन्यांना एचआर पॉलिसी बदलण्यासाठी अधिक वेळ हवा असल्याने तूर्तास पुढे ढकलण्यात आले आहे.

मनीकंट्रोलच्या वृत्तानुसार, असं असले तरी मोदी सरकार लेबर कोडचे नियम लवकरात लवकर लागू करायच्या विचारात आहे.

कामाची वेळ 12 तास करण्याचा प्रस्ताव- नवीन ड्राफ्ट कायद्यानुसार कामकाजाची वेळ 12 तास करण्याचा प्रस्ताव आहे. कोडच्या ड्राफ्ट नियमानुसार 15 ते 20 मिनिटांच्या अतिरिक्त कामाला 30 मिनिटांच्या ओव्हरटाइममध्ये समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे. सध्या 30 मिनिटांपेक्षा कमी अतिरिक्त वेळेला ओव्हरटाइम मानलं जात नाही. ड्राफ्ट नियमानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सलग 5 तास काम करता येणार नाही, कर्मचाऱ्यांना दर पाच तासांनी अर्ध्या तासाचा ब्रेक द्यावा लागेल.

पगार कमी आणि पीएफ जास्त- नवीन मसुद्याच्या नियमानुसार मूलभूत वेतन (Basic Salary) एकूण पगाराच्या 50% किंवा त्याहून अधिक असावे. यामुळे बहुतांश कर्मचार्‍यांच्या पगाराची रचना बदलली जाईल. यामुळे तुमचा हाती येणारा पगार कमी होऊ शकतो आणि पीएफची रक्कम वाढू शकते.

निवृत्तीच्या फंडात होईल वाढ- ग्रॅच्युइटी आणि पीएफ योगदान वाढल्यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेमध्ये वाढ होईल. पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढल्यामुळे कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होईल. कारण त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये अधिक योगदान करावं लागेल. या सर्व गोष्टींमुळे कंपनीच्या बॅलन्स शीटवर देखील परिणाम होईल