मुंबई, 19 नोव्हेंबर: सुट्टीच्या दिवशी बरेच लोक केवळ खरेदीसाठीच नव्हे तर मनोरंजनासाठी देखील मित्र आणि नातेवाईकांसह मॉल आणि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सला भेट देतात. त्यांना मॉलचं पार्किंग वापरण्यासाठी काही पैसे शुल्क म्हणून द्यावे लागतात. मॉलच्या पार्किंगसाठी तुम्ही कधी शुल्क भरले आहे का? देशातील अनेक राज्यांमध्ये काही लोकांनी या शुल्काबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी गुजरात आणि केरळ उच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पार्किंग शुल्क मागितल्यास द्या उत्तर: तुम्हीही मॉलच्या पार्किंगसाठी पैसे देत असाल तर त्यांना उत्तर देणं अत्यंत गरजेचं आहे. वास्तविक गुजरात उच्च न्यायालयानं 2019 मध्ये एक निर्णय दिला होता. या अंतर्गत मॉल किंवा कोणत्याही मल्टिप्लेक्सला पार्किंग शुल्क आकारण्याचा अधिकार नाही. एवढंच नाही तर मॉलमध्ये जाणाऱ्या किंवा खरेदीसाठी जाणाऱ्यांकडून कोणत्याही गोष्टीसाठी जादा शुल्क आकारणं बेकायदेशीर आहे. जे ग्राहक नाहीत आणि नियमित पार्किंगचा वापर करतात त्यांच्याबाबतीत पार्किंगचे चार्ज घेण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असेही उच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. हेही वाचा: ना ‘हाय’स्पीड, ना ‘लो’ स्पीड! या वेगानं चालवा गाडी, मिळेल जबरदस्त मायलेज पार्किंग हा ग्राहकांचा हक्क - 28 जानेवारी रोजी केरळ उच्च न्यायालयात लुलू इंटरनॅशनल शॉपिंग मॉलच्या पार्किंगबाबत झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांनी स्पष्टपणं सांगितलं होतं की, मॉलमध्ये खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडून पार्किंग शुल्क आकारणं योग्य नाही. लोकांना पार्किंगची गरज आहे. मॉलमध्ये ही सुविधा उपलब्ध न झाल्यास परिसरात जाम होऊ शकतो, याशिवाय मल्टिप्लेक्सनं या बाबींचा विचार करण्याची गरज असल्याचंही सांगण्यात आलं. त्यामुळं ग्राहकांना त्रास होऊ शकतो.
न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार पार्किंग शुल्क बेकायदेशीर - त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयानं म्हटलं होतं की, इमारतीचे बांधकाम करताना नियमानुसार पार्किंगची सुविधा दिली जाते. एवढेच नाही तर परमिट देताना मॉलमध्ये पार्किंगसाठी जागा असेल याचीही खात्री केली जाते. तुम्ही देखील कुठेतरी खरेदीला जात असाल आणि पार्किंगसाठी फी भरत असाल तर तुम्ही तसे करण्यास नकार देऊ शकता. एवढेच नाही तर असं केल्यानं तुम्ही एका महिन्यात तुमच्या पैशांची बचत करू शकता.