मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

देशातील Cryptocurrency गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली, 2-3 महिन्यात सर्वकाही होईल स्पष्ट

देशातील Cryptocurrency गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली, 2-3 महिन्यात सर्वकाही होईल स्पष्ट

अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ यांनी सांगितले की, सरकार लवकरच क्रिप्टोकरन्सींवर कन्सलटेशन पेपर सादर करण्याची योजना आखत आहे. यासंदर्भातील कायद्यासाठी थोडी वाट पाहावी लागेल, असेही ते म्हणाले.

अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ यांनी सांगितले की, सरकार लवकरच क्रिप्टोकरन्सींवर कन्सलटेशन पेपर सादर करण्याची योजना आखत आहे. यासंदर्भातील कायद्यासाठी थोडी वाट पाहावी लागेल, असेही ते म्हणाले.

अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ यांनी सांगितले की, सरकार लवकरच क्रिप्टोकरन्सींवर कन्सलटेशन पेपर सादर करण्याची योजना आखत आहे. यासंदर्भातील कायद्यासाठी थोडी वाट पाहावी लागेल, असेही ते म्हणाले.

  • Published by:  Pravin Wakchoure
मुंबई, 31 मे : क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूकदार (Cryptocurrency Investors) व्हर्च्युअल करन्सी संबंधित कायद्याची वाट पाहत आहेत. सरकारने गेल्या वर्षी सांगितले होते की ते क्रिप्टोकरन्सीसाठी सर्वसमावेशक नियम तयार केले जातील. त्यासाठी सरकारने (Central Government) प्रयत्नही सुरू केले होते. सोमवारी सरकारने याबाबतचे चित्र स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ यांनी सांगितले की, सरकार लवकरच क्रिप्टोकरन्सींवर कन्सलटेशन पेपर सादर करण्याची योजना आखत आहे. यासंदर्भातील कायद्यासाठी थोडी वाट पाहावी लागेल, असेही ते म्हणाले. अर्थ मंत्रालयाच्या एका कार्यक्रमादरम्यान सेठ यांनी अनेक महत्त्वाची माहिती दिली. "आमचा सल्लापत्र तयार आहे. आम्ही खूप खोलात जाऊन ते तयार केले आहे," असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. सरकार कधीपासून सुरू करणार हे त्यांनी सांगितले नाही. पण, येत्या दोन-तीन महिन्यांत ते सादर केले जाऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. होम लोन फेडण्यासाठी 'हा' पर्याय निवडा, लाखो रुपयांची बचत सहज शक्य होईल क्रिप्टोकरन्सीच्या कायद्यात थोडा उशीर होऊ शकतो. याचे कारण म्हणजे सरकार क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्कची वाट पाहत आहे. सेठ यांनी पुढे म्हटलं की, सरकार या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेशी जवळून काम करत आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021 सादर करणार होते. त्यात डिजिटल चलनाची सर्वसमावेशक चौकट होती. मात्र, हे विधेयक मांडण्यात आले नाही. त्यानंतर, 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात, क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर 30 कर जाहीर करण्यात आला. क्रिप्टो-संबंधित व्यवहारांवर 1% TDS देखील लागू करण्यात आला आहे. Business Idea : भारतीय रेल्वेसोबत काम करा आणि कमवा भरपूर पैसे, संधी गमावू नका सरकारने नंतर स्पष्ट केले की क्रिप्टो नफ्यावर कर लावण्याचा अर्थ असा नाही की सरकारने क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यापाराला मान्यता दिली आहे. त्यानंतर, सरकारने व्हर्च्युअर डिजीटल अॅसेटचे नियमन करण्यासाठी जागतिक फ्रेमवर्कची आवश्यकता व्यक्त केली होती. सरकारचा असा विश्वास आहे की कोणताही देश कायदे करून क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करू शकत नाही. यासाठी सर्व देशांनी एकत्रितपणे जागतिक चौकट तयार करणे आवश्यक आहे.
First published:

Tags: Cryptocurrency, Investment, Money, Union Finance Minister

पुढील बातम्या