मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

इंटरनेट कॉलिंग, मेसेजिंग App दूरसंचार परवान्याअंतर्गत आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न

इंटरनेट कॉलिंग, मेसेजिंग App दूरसंचार परवान्याअंतर्गत आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न

मोबाईलचा रिचार्ज आणि इंटरनेट सेवांचे दर स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. सरकार याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

मोबाईलचा रिचार्ज आणि इंटरनेट सेवांचे दर स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. सरकार याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

मोबाईलचा रिचार्ज आणि इंटरनेट सेवांचे दर स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. सरकार याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

  • Published by:  Kranti Kanetkar
मुंबई : मोबाईलचा रिचार्ज आणि इंटरनेट सेवांचे दर स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. सरकार याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. दूरसंचार क्षेत्राला अधिक सुविधा देण्यासाठी सरकारने बुधवारी भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 जारी केलं. यामध्ये टेलीकॉम कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी काही नियमांमध्ये तडजोड करण्यात आली आहे. काही नियमांमध्ये सूट देण्यात आली आहे. दूरसंचार विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार नव्या बिलमध्ये इंटरनेट सेवांचं बिल, पेनल्टी आणि पेनल्टीमधील सूट याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. कंपन्यांवरील पेनल्टीची रक्कम कमी करण्यात येणार आहे. जर इंटरनेट प्रोव्हाडरने आपलं लायसन सरेंडर केलं तर त्याला भराव्या लागणाऱ्या दंडाची रक्कम पुन्हा मिळेल.

सुप्रीम कोर्टाचा IHH आणि फोर्टिसला मोठा दणका, नेमकं काय प्रकरण वाचा सविस्तर

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मबाबत ड्राफ्ट बिलची लिंक केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आपल्या सोशल मीडियावर शेअर केली. यावर लोकांना त्यांच्या प्रतिक्रिया २० ऑक्टोबरपर्यंत कळवण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर आलेल्या सूचनांवर विचार करून अंतिम निर्णय होईल अशी माहिती मिळाली आहे. केंद्र सरकार दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा प्रोव्हडर्सना फीमध्ये पूर्ण किंवा अंशतः सूट देण्याचा विचार केला आहे. यामध्ये प्रवेश शुल्क, परवाना शुल्क, नोंदणी शुल्क आणि इतर प्रकारचे शुल्क आकारलं जाणार आहे. याशिवाय परवानाधारक आणि नोंदणीकृत संस्थांना व्याज, अतिरिक्त शुल्क आणि दंडातूनही सूट मिळू शकते. दूरसंचार परवान्याअंतर्गत इंटरनेट कॉलिंग, मेसेजिंग अॅप आणण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. लायसन्सच्या अटींमध्ये सरकार बदल करणार आहे. कंपनी दिवाळखोरीत निघाली असेल तर त्यांना सरकारला स्पेक्ट्रम परत करावं लागेल ही अट ठेवण्यात आली आहे. या बिलमध्ये वोडाफोन आणि आयडिया कंपनीला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
First published:

Tags: Telecom, Telecom companies, Telecom service

पुढील बातम्या