मुंबई, 19 एप्रिल : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेशी (EPFO) संबंधित एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. लवकरच EPFO ची पगार मर्यादा 15000 रुपयांवरून 21000 रुपये दरमहा केली जाऊ शकते. पगार मर्यादेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीने सरकारकडे दिला आहे. यामुळे अनेक संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना (Employee) फायदा होईल आणि किमान 75 लाख कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत अधिक सामील होऊ शकतील. तसेच, हे कर्मचारी ईपीएफओच्या नवीन योजनांचा लाभ घेऊ शकतील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जर सरकारने समितीच्या अहवालाला मान्यता दिली तर त्याची अंमलबजावणी मागील तारखेपासून केली जाऊ शकते. याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात लोकांना होणार आहे. झटपट Home Loan मिळवण्यासाठी या टिप्स फोलो करा, कोणतीही बँक देणार नाही नकार 2014 मध्ये EPFO पगार मर्यादा वाढवली यापूर्वी 2014 मध्ये EPFO ची पगार मर्यादा वाढवण्यात आली होती. 2014 पूर्वी ही मर्यादा 6,500 रुपये होती जी नंतर 15,000 रुपये करण्यात आली. ही मर्यादा वाढवल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला. आता त्याची मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 21,000 पर्यंत वाढवण्याचा विचार केला जात आहे. इकॉनॉमिक टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले आहे की, जर ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने समितीच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केली तर अशा परिस्थितीत महागाईच्या या युगात लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. इन्शुरन्स संबंधित समस्या असल्यास तक्रार कुठे आणि कशी कराल? वाचा संपूर्ण प्रक्रिया या प्रस्तावाबाबत एका कंपनीने सांगितले की, कोरोना महामारीमुळे कंपन्या आधीच खूप दबावाखाली काम करत आहेत. महामारीमुळे कंपनीच्या ताळेबंदावर खूप ताण आला आहे. अशा स्थितीत सरकारने या प्रस्तावाची योग्य वेळी अंमलबजावणी करावी. त्याचबरोबर सरकारवरील बोजा खूप वाढणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, सरकार दर वर्षी पेन्शन योजनेवर म्हणजेच EPFO वर दरवर्षी सुमारे 6,750 रुपये खर्च करते. समितीच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.