)
मुंबई, 23 ऑक्टोबर: अलीकडच्या काळात आर्थिक गोष्टींच्या नियमांत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यातही बँका किंवा इतर शासकीय योजनांचा फायदा घेण्यासाठी केवायसी सक्तीची करण्यात आली आहे. येत्या 1 नोव्हेंबरपासून आरोग्य आणि मोटर विमा पॉलिसी खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना त्यांची केवायसी कागदपत्रे द्यावी लागतील. IRDAI ही तारिख यापुढे पुढे ढकलण्याच्या मनस्थितीत नाही. कारण भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) सामान्य विमा कंपन्यांसाठी KYC तपशील अनिवार्य करणार आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये सूत्रांच्या हवाल्यानं हा दावा करण्यात आला आहे. नॉन-लाइफ पॉलिसींसाठी केवायसी आवश्यक नाही- सध्या नॉन-लाइफ पॉलिसी खरेदी करताना केवायसी कागदपत्रे देणं आवश्यक नाही. परंतु आरोग्य विम्याचा क्लेम घेण्यासाठी ओळख पुरावा आणि पत्त्याचा पुरावा यासारखी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे, विशेषत: जेव्हा दावा केलेली रक्कम रु. 1 लाख किंवा त्याहून अधिक असेल. केवायसी पडताळणी सीडीएसएल सारख्या कंपन्यांद्वारे केली जाईल. यामुळे विम्याचा हप्ताही थोडा वाढू शकतो. प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि फसवणूक रोखण्यासाठी हे केलं जात आहे. हेही वाचा: काहीच दिवसांत संपणार ‘या’ सरकारी बँकेची धमाकेदार FD स्कीम, आजच करा गुंतवणूक IRDAI अधिकृत फक्त 4 कंपन्या- अहवालानुसार यापूर्वी केवायसी अनिवार्य करण्यासाठी IRDAI चेअरमननी CDSL सारख्या कंपन्यांसोबत बैठक घेतली होती. बैठकीत त्यांना 15 नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. सध्या KYC साठी फक्त 4 IRDAI अधिकृत कंपन्या आहेत, ज्यापैकी CDSL सर्वात प्रमुख आहे. विमा तज्ञांचं म्हणणं आहे की KYC अनिवार्य केल्यानं ग्राहकांचा एक सर्वसमावेशक डेटाबेस तयार करण्यात मदत होईल जे क्लेम सेटलमेंटवेळी फायदेशीर ठरेल.
दाव्यांचा निपटारा होईल जलद - फ्युचर जनरल इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनूप राव म्हणाले, “आरोग्य आणि मोटर पॉलिसींसाठी KYC अनिवार्य केल्याने विमा कंपन्यांना ग्राहक प्रोफाइल तयार करण्यात मदत होईल जी दीर्घकाळात सर्व भागधारकांसाठी फायदेशीर ठरेल. सुरुवातीच्या टप्प्यात, KYC पॉलिसीधारकांना देखील मदत करेल कारण त्यामुळं क्लेम सेटलमेंटला गती येईल.
+6
फोटो
