)
नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर : जगभरात आर्थिक मंदीचं संकट गडद झालं आहे. मोठमोठ्या कंपन्या त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढत आहेत. या कंपन्यांमध्ये मेटा आणि ट्विटरसारख्या मोठ्या नावांचाही समावेश आहे. परंतु तुम्हाला माहिती आहे का, कंपनी कोणत्याही कर्मचाऱ्याला बेकायदेशीर म्हणजेच चुकीच्या नियमांच्या आधारे काढून टाकू शकत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी भारतात काही कायदे करण्यात आले आहेत, जे त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी उपयोगी ठरतात. या कायद्याच्या मदतीनं कर्मचारी त्यांच्या हक्कांसाठी लढू शकतात. पण हे अधिकार जाणून घेण्याआधी आपल्याला हे समजून घ्यावे लागेल की, बेकायदेशीरपणे नोकरीवरून काढून टाकणं म्हणजे काय? तर, बेकायदेशीर किंवा चुकीच्या पद्धतीनं नोकरीवरून काढून टाकणं म्हणजे जेव्हा एखाद्या कर्मचाऱ्याला कोणत्याही कारणाशिवाय नोकरीवर काढलं जातं. यामध्ये कंपनीसोबत कर्मचार्‍यांचा वैयक्तिक संघर्ष, कंपनीचं नुकसान आदी कारणांचा समावेश होतो. या शिवाय कंपनीने त्यांच्या कर्मचार्‍यांना कोणतीही आर्थिक मदत न करता अचानक कामावरून काढून टाकलं, तर ते कायदेशीररित्या चुकीचं आहे. नोकरीवरून काढून टाकण्याचे कोणते चुकीचे मार्ग आहेत, ते जाणून घेऊया. नोकरीवरून काढण्याची बेकायदेशीर पद्धत 1. भेदभाव : बेकायदेशीरपणे नोकरीवरून काढून टाकण्याची अनेक कारणं असू शकतात. यातील मुख्य कारण म्हणजे भेदभाव. हा भेदभाव जात, वय, लिंग, राष्ट्रीयत्वाच्या आधारावर असू शकतो. कर्मचारी एचआयव्ही/एड्सग्रस्त असल्यामुळे त्याला कामावरून काढून टाकणंदेखील बेकायदेशीर आहे. हे कर्मचार्‍यांच्या अधिकारांचं उल्लंघन आहे. 2. कराराचा भंग : कंपनी आणि कर्मचारी यांच्यात नोकरीसंबंधी एक करार होऊन त्यावर स्वाक्षरी केली जाते. त्या कराराचं पालन दोघांनीही केलं पाहिजे. जर कंपनीनं त्या कराराच्या अटींचं उल्लंघन केलं आणि कर्मचार्‍याला कामावरून काढून टाकलं, तर ते बेकायदेशीर ठरतं. 3. वैयक्तिक पूर्वग्रह आणि इतर घटक : कोणत्याही वादामुळे कर्मचार्‍याला नोकरीवरून काढून टाकल्यास ते बेकायदेशीर मानलं जातं. या कारणांतर्गत व्यक्तीची तक्रार किंवा कंपनीने चुकीच्या आदेशांवर कारवाई करण्यास नकार देणं आदींचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यासाठी महत्त्वपूर्ण कायदे भारतीय कायद्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी अनेक तरतुदी आहेत, यामध्ये औद्योगिक विवाद कायदा 1947, महिला नुकसान भरपाई कायदा 1923, राज्य दुकानं आणि आस्थापना नियम, करार कायदा 1872 आणि मातृत्व लाभ कायदा यांचा समावेश आहे. या कायद्यांतर्गत कोणताही कर्मचारी कंपनी किंवा नियोक्त्याविरुद्ध कायदेशीर लढाई लढू शकतो. कर्मचाऱ्याला घेता येईल कायद्याचा आधार एखाद्या कंपनीनं एखाद्या कर्मचाऱ्याला बेकायदेशीरपणे कामावरून काढून टाकल्यास, कर्मचारी न्यायासाठी किंवा त्याच्या पगारासाठी कायद्याचा आधार घेऊ शकतो. त्यासाठी नियमावलीही निश्चित करण्यात आली आहे. चला तर, आपण आता कर्मचारी नेमकी कशा पद्धतीने कायद्याचा आधार घेऊन स्वतःच्या हक्कासाठी लढू शकतो, ते पाहूया. 1. तक्रार देणं : नोकरीवरून काढून टाकल्यानंतर कर्मचारी उचलू शकेल असं पहिलं पाऊल म्हणजे त्याची नियुक्ती ज्या कंपनीमध्ये होती, त्या कंपनीला तक्रार पत्र देणं. यामध्ये तो कंपनीच्या एचआर विभागाला किंवा कंपनीच्या मालकाला तक्रार पत्र पाठवू शकतो. या पत्रामध्ये कर्मचारी त्याला नोकरीवरून काढल्याच्या संदर्भातील महत्त्वाचे मुद्दे मांडू शकतो. या पत्राला संबंधित कंपनीने समाधानकारक उत्तर न दिल्यास कर्मचाऱ्याला पुढील कोणकोणते पर्याय उपलब्ध असतात, त्याची माहिती घेऊयात. 2. कायदेशीर नोटिस पाठवणं : कंपनी किंवा नियोक्त्याला कायदेशीर नोटिस पाठवण्यापूर्वी, कामगार आणि सेवासंबंधी वकिलाचा सल्ला घ्यावा. कायदेशीर नोटिस हे न्यायालयाच्या दिशेनं टाकलेलं पहिलं पाऊल आहे. कायदेशीर नोटिशीमध्ये, तुम्ही तुमची संपूर्ण समस्या वकिलामार्फत मांडू शकता. नोटिशीद्वारे, नियोक्त्याला कर्मचाऱ्याचं झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी वेळ दिला जातो. कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी विशिष्ट कालावधीचा उल्लेख केला जातो. या कालावधीत नुकसानाची भरपाई द्यावी लागेल, असंही नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात येतं. कंपनीने कायदेशीर नोटिशीला प्रतिसाद न दिल्यास, नोटिसच्या कालावधीसाठी पगार, पीएफ, ग्रॅच्युइटी वसूल करण्यासाठी दावा दाखल केला जाऊ शकतो. 3. खटला दाखल करणं : नोटिस दिल्यानंतरही कंपनी/नियोक्त्याने समाधानकारक उत्तर न दिल्यास वकिलाच्या मदतीने कोर्टात केस दाखल करता येते. तुम्ही वकिलाच्या मदतीने संपूर्ण प्रकरणाचा मसुदा तयार करून कारवाई करू शकता. याशिवाय तुम्ही तुमचं म्हणणं मांडण्यासाठी कामगार आयुक्तांनाही भेटू शकता. हेही वाचा - शेअर्स तारण ठेवून कर्ज; ‘या’ कंपनीनं गुंतवणुकदारांसाठी सुरु केली डिजिटल सेवा कामगार आयुक्त कार्यालयात 45 दिवसांत तुमचा वाद मिटला नाही, तर तुम्ही औद्योगिक न्यायालयातही जाऊ शकता. त्यानंतरही हे प्रकरण निकाली निघालं नाही, तर दिवाणी न्यायालयात प्रकरण नेलं जाऊ शकतं. दरम्यान, कर्मचाऱ्याच्या संरक्षणासाठी भारतामध्ये अनेक कायदे आहेत. या कायद्यांची माहिती असल्यास व त्याचा योग्य वापर केल्यास तुम्हाला एखाद्या कंपनीतून बेकायदेशीररित्या काढून टाकल्यास दाद मागण्यासाठी खूपच उपयोग होईल.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
