)
मुंबई, 21 सप्टेंबर: एखादा व्यक्ती मरण पावला तर त्याचा वारस कोण हे ठरवण्यासाठी सक्सेशन सर्टिफिकेट आणि हेअरशिप सर्टिफिकेट यांचा उपयोग होतो. परंतु ही प्रमाणपत्र फक्त एवढ्यापुरती मर्यादित नाहीत. त्यांची गरज विविध ठिकाणी लागू शकते. म्हणजेच बँक खाती, मुदत ठेवी, बँक लॉकर अशा जंगम मिळकतींबाबत सक्सेशन सर्टिफिकेटची गरज पडते, तर घर, जमीन, दुकान स्थावर मिळकतींचींसाठी या हेअरशिप सर्टिफिकेट घ्यावं लागतं. वारसा प्रमाणपत्र का आहे महत्त्वाचं**?**
- एखादी व्यक्ती मृत पावल्यावर त्याच्या संपत्तीचं विभाजन हे त्याच्या मृत्यूपत्राप्रमाण होतं.
- जर मृत्यूपत्र नसेल तर अशा परिस्थितीत संपत्तीचं विभाजन वारसा-हक्काप्रमाणे होतं.
- जर व्यक्तीनं मृत्यूपत्र केलं असेल तर आपोआपच वारसा हक्क कायदा लागू होत नाही.
- मृत्यूपत्र केलं नसेल किंवा एखादी मिळकत मृत्यूपत्रात नमूद करायची राहून गेली असेल तर अशावेळी तिच्यावर वारसा हक्क कायदा लागू होतो.
- अशा परिस्थितीत मृत व्यक्तीचे वारस कोण हा प्रश्न बँक, पोस्ट आदी ठिकाणी उपस्थित होतो. अशा ठिकाणी केवळ केवळ नॉमिनी असून उपयोग नसतो. तर सक्षम कोर्टाकडून सक्सेशन सर्टिफिकेट वेळीच मिळवणं गरजेचं ठरते.
सक्सेशन सर्टिफिकेटसाठी अर्ज कसा करायचा**?** इंडियन सक्सेशन अक्ट 1925च्या कलम ३७२ अन्वये सक्सेशन सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी मृत व्यक्तींच्या वारसांना अर्ज करता येतो. त्या अर्जात मृत व्यक्तीचा मृत्यू दिनांक, मृत्यूसमयीचा राहण्याचा पत्ता, वारसांचे पत्ते आणि मृत व्यक्तीच्या मिळकतीचे वर्णन इत्यादी गोष्टींचा उल्लेख असतो. हेही वाचा: ICICI बँकेकडून अलर्ट, या ग्राहकांना Transaction वर भरावे लागणार जास्त पैसे सक्सेशन सर्टिफिकेटसाठी अर्ज कुठं करायचा**?** सक्षम जिल्हा न्यायालयात किंवा निर्देशित न्यायालयात सक्सेशन प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येतो. पुण्यासारख्या ठिकाणी हा अधिकार दिवाणी न्यायालयांना दिलेला आहे. जेथे मृत्यूपूर्वी मृत व्यक्ती राहात होती किंवा जिथे प्रॉपर्टी आहे, अशा सक्षम कोर्टामध्ये अर्ज करता येतो. असा अर्ज केल्यावर कोर्ट इतर वारसांना नोटिसा काढते, तसेच सायटेशन नामक नोटीसदेखील कोर्टाकडून प्रसिद्ध केली जाते आणि कोर्टाच्या आवारात किंवा मृत व्यक्तीच्या पत्त्याच्या जागी ती चिकवटली जाते तसेच वर्तमानपत्रामध्ये पब्लिक नोटीस देखील दिली जाते. जेणेकरून कोणाला काही हरकत असल्यास त्याची नोंद व्हावी. जर कोणी हरकत घेतली तर मात्र असा अर्ज हा एखाद्या दाव्याप्रमाणेच गुणदोषांवर चालतो. या अर्जातील खोटी माहिती दिल्याचं आढळून आल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. किती आकारलं जातं शुल्क- दावे दाखल करताना संपूर्ण कोर्ट फी ही दाव्याला व्हॅल्यूएशनप्रमाणे सुरुवातीलाच भरावी लागते. सध्या महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त 75000 रुपये इतकी कोर्ट फी भरावी लागते. जजमेंट, डिक्री, इतर हुकूम यांची सही-शिक्क्याची एक प्रत अर्जदाराला मिळते. मूळ प्रत मात्र कोर्टाकडेच राहते. सक्सेशन सर्टिफिकेट स्टॅम्पवर टाईप होऊन मग मूळ प्रत अर्जदाराला दिली जाते.
+6
फोटो
