महागाईनंतर सर्वसामान्यांना बसणार GST चा फटका? टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होण्याची शक्यता

मुंबई, 6 मार्च : पेट्रोल-डिझेल (Petrol-Diesel) आणि स्वयंपाकाच्या तेलाच्या (Edible Oil) दरात वाढ झाल्यानंतर आता सर्वसामान्यांना महागाईचा आणखी एक फटका बसणार आहे. सरकार जीएसटीच्या (GST Slab) सर्वात कमी स्लॅबवर कर दर वाढवू शकते. याचा थेट फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे. वास्तविक जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत सर्वात कमी कर स्लॅब 5 टक्क्यांवरून 8 टक्के केला जाऊ शकतो. यासह, जीएसटी प्रणालीतील सवलतींची यादी कमी केली जाऊ शकते. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची समिती या महिन्याच्या अखेरीस आपला अहवाल जीएसटी परिषदेला सादर करू शकते. यामध्ये सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी वेगवेगळे उपाय सुचवण्यात आले आहेत. महसुलात 1.50 लाख कोटी रुपयांची वाढ होईल सूत्रांचे म्हणणे आहे की जीएसटीचा सर्वात कमी दर 5 टक्क्यांवरून 8 टक्क्यांपर्यंत वाढवून सरकारला 1.50 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वार्षिक महसूल मिळू शकतो. एक टक्का वाढ केल्यास वर्षाला 50,000 कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो. या स्लॅबमध्ये प्रामुख्याने पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांचा समावेश होतो. तीन-स्तरीय रचनेबाबतही विचार सुरु सूत्रांचे म्हणणे आहे की अर्थमंत्र्यांची समिती पुढील बैठकीत त्रिस्तरीय जीएसटी रचनेवरही विचार करू शकते. त्याचे दर 8, 18 आणि 28 टक्के आहेत. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, सर्व वस्तू आणि सेवांवर सध्या 12 टक्के कर आकारला जाईल, जो नंतर 18 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येईल. लक्झरी उत्पादनांवर सर्वाधिक कर सध्या जीएसटीचे चार स्लॅब आहेत. 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के. लक्झरी उत्पादनांवर सर्वाधिक कर आकारला जातो. लक्झरी आणि सिन गुड्सवर 28 टक्के स्लॅबपेक्षा जास्त सेस लावला जातो. या उपकर संकलनाचा उपयोग जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांना झालेल्या महसुलाच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी केला जातो. या उत्पादनांवर सवलत संपुष्टात येऊ शकते जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत (GST Counsil Meeting) जीएसटीमधून सूट मिळालेल्या वस्तूंची संख्या कमी करण्याचाही प्रस्ताव ठेवला जाऊ शकतो. सध्या, अनपॅक केलेले, ब्रँड नसलेले अन्न आणि दुग्धजन्य पदार्थांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे.

• Follow us on