पेट्रोलच्या विक्रमी भाववाढीसाठी सज्ज व्हा! कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ...

नवी दिल्ली, 6 जानेवारी : पेट्रोलचे दर (Petrol) पुन्हा एकदा नवा उच्चांक गाठण्याची शक्यता आहे. राजधानी दिल्लीत बुधवारी पेट्रोलचा दर प्रती लिटर 83 रुपये 97 पैसे इतका होता. सलग 29 दिवस स्थिर राहिल्यानंतर आता बुधवारी पेट्रोलच्या दरात 26 पैसे वाढ झाली असून डिझेल प्रती लिटर 25 पैशांनी वाढलं आहे. दिल्लीत आज डिझेलचा दर प्रती लिटर 74.12 रुपये झाला आहे. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळं (Corona Virus Pandemic) जगभरातील इंधनाच्या मागणीवर परिणाम झाला आहे. अनेक देशांमध्ये लसीकरण सुरू होत असल्यानं आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वधारले आहेत. ब्रेंट क्रूड तेलाचा भाव प्रती बॅरल 53.86 झाला आहे. तर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 50 डॉलरच्या आसपास पोहोचला आहे.

शेवटच्या वेळी कधी विक्रमी पातळीवर पोहोचले होते पेट्रोल, डिझेलचे दर :

कच्च्या तेलाच्या भावात प्रती बॅरल एक डॉलर वाढ झाली तरी आपल्या देशावर आयातीसाठीच्या खर्चात वार्षिक 10 हजार 700 कोटी रुपयांची वाढ होते. लाईव्ह मिंटच्या वृत्तानुसार,  गेले काही दिवस तेल कंपन्यांनी दर स्थिर ठेवले आहेत. मात्र आता किंमती खूप वाढल्या आहेत. दिल्लीत 4 ऑक्टोबर 2018 रोजी पेट्रोलचा उच्चांकी भाव प्रती लिटर 84 रुपये होता. तर गेल्या वर्षी डिझेलचा दर प्रती लिटर 81.94 रुपये होता. देशात वाहतूक आणि इंधनाचे दर यात सातत्यानं वाढ होत आहे. यामुळं सरकारवर करांचे दर कमी करण्यासाठी दबाव येत आहे. रिफायनरी किंमती शिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारकडून लावण्यात येणारे कर आणि डीलर्सचे कमिशन यांचा इंधनाच्या दरात समावेश असतो.

हे ही वाचा-गॅस सिलिंडर पोहोचवणाऱ्या व्यक्तीने जादा पैसे मागितले तर काय कराल?

ओपेकचा कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय :

पेट्रोलियम निर्यातदार देशांच्या (OPEC) बैठकीनंतर कच्च्या तेलातील दरात वाढ झाली आहे. या बैठकीत फेब्रुवारी आणि मार्च 2021 मध्ये होणाऱ्या उत्पादनाबाबत निर्णय घेण्यात आला. तेल उत्पादन हळूहळू 2 मिलियन बॅरल प्रती दिन इतकं ठेवण्यात येणार आहे. बाजारातील स्थितीनुसार उत्पादन वाढीचा वेग ठरवला जाईल, असं ओपेक प्लस संघटनेनं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे. डिसेंरमध्ये या संघटनेनं जानेवारीपासून प्रती दिन पाच लाख बॅरल तेला उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

या निर्णयाचा भारतावर काय परिणाम :

भारतासाठी ओपेक प्लसचा हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा ठरतो. कारण जागतिक तेल उत्पादनात ओपेकची हिस्सेदारी 40 टक्के आहे. भारताला लागणाऱ्या तेलापैकी 83 टक्के तेल ओपेक देशांकडून आयात केलं जातं. भारतानं राखीव तेल साठ्यासाठी सरासरी प्रती बॅरल 19 डॉलर दरानं तेल खरेदी केलं आहे.

मागणीतील घट आणि रिफायनिंग मार्जिन याबाबत ओपेक दक्ष : कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रसार, लॉकडाउनचा कालावधी आणि अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता हे 2021 मध्येही अनुभवास येणार आहे. याबाबत ओपेकच्या बैठकीत चर्चा झाली. सध्या लस आल्यामुळे बाजारात उत्साहाचे वातावरण आहे, तरीही कच्च्या तेलाची कमी झालेली मागणी आणि कमी रिफायनिंग मार्जिन याबाबत दक्ष राहण्याची गरज असल्याबाबतही चर्चा झाली.

आयात खर्च कमी करण्यासाठी भारत काय करत आहे ?

भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा तेल आयातदार देश आहे. केंद्रसरकार आता सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या भागीदारीतून तेल आयात करण्याला पर्याय शोधात आहे. यामुळे केवळ तेला आयातीचा खर्च कमी होणार नाही तर, चीनशी स्पर्धा करण्याचीही संधी मिळेल. सध्या चीन दुसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार  देश असल्यानं चीनला आपल्या अटींनुसार तेल खरेदी करता येते. कच्च्या तेलाच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा परिणाम भारताच्या आयात खर्चावर होतो. त्यामुळं महागाई आणि व्यापारी तूटही वाढते. आर्थिक वर्ष 2019-2021 मध्ये भारतानं कच्या तेलाच्या आयातीसाठी 101.4 अब्ज डॉलर्स खर्च केला आहे. 2018-19 मध्ये हा खर्च 111.9 अब्ज डॉलर्स होता.