RBI च्या 'ई-रुपी'च्या पायलट प्रकल्पात मुंबईतला फळविक्रेता, नेमकं काय होणार?

नवी दिल्ली, 11 जानेवारी : गेल्या काही वर्षांत ऑनलाइन पेमेंटचं प्रमाण वाढलं आहे. अनेक जण ऑनलाइन पेमेंटसाठी वेगवेगळी अ‍ॅप्स किंवा यूपीआयचा वापर करत आहेत. ऑनलाइन व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक सातत्याने पावलं उचलत आहे. याचाच एक भाग म्हणून आरबीआय प्रायोगिक तत्त्वावर सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी किंवा ई-रूपी हा नवीन प्रकल्प राबवत आहे. मुंबईतल्या मिंट रोडवरच्या आरबीआयच्या मुख्यालयानजीक फळांची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यास आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी या पथदर्शी अर्थात पायलट प्रकल्पात सहभागी करून घेतलं आहे. त्यामुळे सध्या हा स्थलांतरित फळ विक्रेता चर्चेचा विषय ठरला आहे. `इंडियन एक्सप्रेस`ने याविषयीचं वृत्त दिलं आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआय सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी किंवा ई-रुपी हा प्रकल्प सध्या प्रायोगिक स्वरूपात राबवत आहे. या प्रकल्पात एका फळ विक्रेत्याला सहभागी करून घेण्यात आलं आहे. 25 वर्षांपूर्वी बिहारमधल्या वैशाली जिल्ह्यातून मुंबईत रोजगारासाठी आलेला आणि सध्या आरबीआयच्या मुंबईतल्या मुख्यालयाशेजारी फळविक्रीचा व्यवसाय करणारा बच्चेलाल सहानी हा या पायलट प्रकल्पाचा एक भाग बनला आहे.

ई-रुपी हे एक डिजिटल टोकन असून ते चलनी नोटांशी समकक्ष आहे. यामुळे पैसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्स्फर करता येतात. ई-रुपीचा हा पायलट प्रकल्प सध्या मुंबई, बेंगळुरू आणि भुवनेश्वर येथे राबवण्यात येत आहे. लवकरच या प्रकल्पाचा विस्तार अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनौ, पाटणा आणि शिमला या शहरांमध्ये होईल. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, येस बँक आणि आयडीएफसी फर्स्ट बँक या चार बँका समाविष्ट झाल्या आहेत. पुढच्या टप्प्यात बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी आणि कोटक महिंद्रा बँक या बँका सहभागी होतील. या पायलट प्रकल्पासाठी क्लोज्ड युजर ग्रुप तयार करण्यात आला असून, मुंबई, नवी दिल्ली, बेंगळुरू आणि भुवनेश्वरमधले 15 हजार जण त्यात सहभागी झाले आहेत.

या प्रकल्पात अधिक बँका, युझर्स आणि आवश्यक लोकेशन्स समाविष्ट करण्यासाठी त्याचा हळूहळू विस्तार केला जाईल. पायलट डिजिटल रुपी निर्मिती, वितरण आणि किरकोळ वापराच्या संपूर्ण प्रक्रियेच्या मजबुतीबाबतची चाचणी लवकरच होईल, असं 1 डिसेंबर 2022 पासून पायलट प्रोजेक्ट लाँच करण्याची घोषणा करताना आरबीआयकडून सांगण्यात आलं होतं. सध्याच्या प्रकल्पातल्या निरीक्षणातून भविष्यात प्रकल्पासाठी नवीन फीचर्स, अ‍ॅप्लिकेशन्स, ई-रूपी टोकनचं स्वरूप यांची चाचणी घेतली जाईल, असं आरबीआयने सांगितलं.

कागदी चलन आणि नाण्यांच्या मूल्यानुसारच ई-रुपी जारी केलं जाईल. ते बँकांसारख्या मध्यस्थांद्वारे वितरित केले जाईल. युझर्स या प्रकल्पात सहभागी बँकांनी ऑफर केलेल्या आणि मोबाइल फोन्स किंवा डिव्हाइसमधल्या डिजिटल वॉलेटच्या माध्यमातून ई-रुपीसह व्यवहार करू शकतील, असं आरबीआयनं स्पष्ट केलं.

ई-रुपीच्या माध्यमातून व्यक्ती ते व्यक्ती आणि व्यक्ती ते व्यापारी असे आर्थिक व्यवहार करता येतील. व्यक्ती ते विक्रेता ट्रान्झॅक्शनमध्ये युझर शॉपिंग केल्यावर दुकानात लावलेल्या क्यूआर कोडचा वापर करू शकतो. या माध्यमातून युझर ज्या प्रमाणे सध्या रोख रक्कम काढू शकतो, त्याचप्रमाणे त्याला बँकेमधून डिजिटल टोकन काढता येईल. त्याचप्रमाणे युजर्स त्याच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये डिजिटल टोकन स्टोअर करून अ‍ॅपच्या माध्यमातून खर्च करू शकतो किंवा अन्य व्यक्तीला देऊ शकतो, तसंच ट्रान्सफरदेखील करू शकतो.

आरबीआयच्या या पायलट प्रकल्पात मुंबईतल्या बच्चेलाल सहानी या फळविक्रेत्याला सहभागी करून घेण्यात आलं आहे. बच्चेलाल याची पत्नी, मुलं आणि मुलगी वैशाली येथे राहतात. याबाबत सहानीने सांगितलं, 'गेल्या महिन्यात आरबीआयचे अधिकारी मला भेटले आणि त्यांनी आर्थिक देवाणघेवाण करण्यासाठी ई-रुपीचा वापर करण्याची विनंती केली. यासाठी त्यांनी मला आयडीएफसी फर्स्ट बँकेत नवं डिजिटल वॉलेट सुविधेचा समावेश असलेलं अकाउंट उघडण्यासाठी मदत केली. आता प्रत्येक ट्रान्झॅक्शननंतर मला फोनवर नोटिफिकेशन येतं. मी गेल्या महिनाभरापासून ई-रुपी स्वीकारण्यास सुरूवात केली आहे. आतापर्यंत दोन ते तीन ट्रान्झॅक्शनच्या माध्यमातून 300 रुपये मिळाले आहेत.'

हेही वाचा - फळांच्या बॉक्समधून गुपचूप नेत होता परकीय चलन, कस्टम विभागाने असं पकडलं, पाहा VIDEO

आरबीआयने 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी काही विशिष्ट कारणासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर रिटेल डिजिटल रुपीचा प्रकल्प सुरू केला आहे. सहानी हा या प्रकल्पात सहभागी असलेल्या निवडक छोट्या विक्रेत्यांपैकी एक आहे. चाचणीच्या टप्प्यात या माध्यमातून खूप कमी व्यवहार झाले आहेत.

बच्चेलाल सहानीने सांगितलं, की, `सध्या ग्राहकांकडून पैसे स्वीकारण्यासाठी विक्रेत्यांकडे वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत. विक्रेते ग्राहकांकडून रोखीने किंवा यूपीआयच्या माध्यमातून पैसे स्वीकारत आहेत. त्यात आता या पर्यायाची भर पडली आहे. पेमेंट केल्यावर ते फेल होणं किंवा मिळण्यास विलंब लागणं अशा समस्या आल्यास ग्राहक सध्या उपलब्ध असलेले पेमेंटचे वेगवान अन्य पर्यायदेखील निवडतात. एकदा एका ग्राहकाने मला फळं खरेदी केल्यावर 50 रुपयांचं पेमेंट ई-रुपीच्या माध्यमातून केलं. काही दिवसांनी मात्र तोच ग्राहक मला पेमेंट करू शकला नाही. एखाद्या विक्रेत्याने फळं खरेदी केल्यानंतर ई-रुपीचा वापर सुरू केला तर तोदेखील सीबीडीसीच्या माध्यमातून समोरच्या व्यक्तीला पैसे परत देऊ शकतो. तीन महिन्यांनंतर या बँक खात्याचं एटीएम कार्ड उपलब्ध होणार आहे. त्यानंतर मी हे पैसे खात्यातून काढू शकतो, असं बँक अधिकाऱ्यांनी मला सांगितलं.`