भारतीय अर्थव्यवस्था 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'च्या उंबरठ्यावर! रघुराम राजन यांनी व्यक्त केली चिंता

नवी दिल्ली, 6 मार्च : भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि अर्थशास्त्रज्ञ रघुराम राजन आपल्या सडेतोड वक्तव्यांसाठी ओळखले जातात. ते अधून-मधून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल आपलं मत मांडत असतात. आताही त्यांनी एक महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. रघुराम राजन म्हणाले की, खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक, उच्च-व्याजदर आणि मंदावलेला जागतिक विकास पाहता भारत सध्या हिंदू विकासदराच्या (हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ) उंबरठ्यावर आहे. ही बाब अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'नं याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

द टेलीग्राफनं दिलेल्या वृत्तानुसार, 1950 ते 1980 च्या दशकापर्यंत सरासरी 4 टक्क्यांपेक्षा कमी भारतीय आर्थिक विकास दरांचं वर्णन करण्यासाठी 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' ही संकल्पना वापरली जाते. भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ राज कृष्णा यांनी 1978 मध्ये या संकल्पनेचा पहिल्यांदा वापर केला होता. रघुराम राजन यांनी नुकताच पीटीआयला एक ईमेल इंटरव्ह्युव दिला आहे. त्यामध्ये त्यांनी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. राजन हे शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिझनेस विद्यापीठात कॅथरीन डुसाक मिलर फायनान्सचे प्रतिष्ठित सेवा प्राध्यापक आहेत. शिवाय ते आरबीआयचे माजी गव्हर्नरदेखील आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याला महत्त्वाचं मानलं जात आहे.

राजन म्हणाले की, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने गेल्या महिन्यात जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ताज्या अंदाजानुसार, भारतातील तिमाही वाढीतील अनुक्रमिक मंदी चिंताजनक आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) सकल देशांतर्गत उत्पादन 4.4 टक्क्यांवर घसरलं आहे. हेच प्रमाण दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै ते सप्टेंबर) 6.3 टक्के आणि पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) 13.2 टक्क्यांवर होतं. मागील आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत हा विकास दर 5.2 टक्के इतका होता.

राजन यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं, "आशावादी तज्ज्ञ भूतकाळातील जीडीपी आकड्यांमधील वरच्या आवर्तनांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतील. पण, मला अनुक्रमिक मंदीबद्दल काळजी वाटते आहे. खासगी क्षेत्र गुंतवणूक करण्यास तयार नसल्यामुळे, आरबीआय अजूनही दर वाढवत आहे. वर्षाच्या उत्तरार्धात जागतिक वाढ आणखी मंदावण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मला चिंता आहे की, आपल्याला अतिरिक्त वाढीचा वेग कसा आणि कुठे मिळेल".

2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताची वाढ काय असेल हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, असं राजन म्हणाले. पुढे ते असंही म्हणाले, "आपण 5 टक्के विकासदर गाठला तर आपण नशिबवान ठरू, असं मला वाटतं होतं. पण, ऑक्टोबर ते डिसेंबरमधील भारतीय जीडीपीचे आकडे वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीतील प्रमुख आकड्यांच्या तुलनेत घसरलेले दिसत आहेत. हे आकडे मंदावलेली वाढ सूचित करतात."

'या' बँकेनं सुरु केलं खास क्रेडिट कार्ड! स्विगीवर 30% डिस्काउंट; मंथली बोनसही उपलब्ध

"माझी भीती चुकीची नव्हती. या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीसाठी आरबीआयचा अंदाज 4.2 टक्क्यांनी आणखी कमी होईल. या टप्प्यावर, ऑक्टोबर ते डिसेंबर तिमाहीची सरासरी वार्षिक वाढ तीन वर्षांपूर्वीच्या (महामारीपूर्वी) समान तिमाहीच्या तुलनेत 3.7 टक्के आहे. यावरून हे लक्षात येतं की, आपण हिंदू ग्रोथ रेटच्या जवळ आहोत. आपण नक्कीच अधिक चांगले प्रयत्न केले पाहिजेत."

अदानी समूहावर हिंडेनबर्गनं केलेल्या आरोपांनंतर सरकारनं देखरेख सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत याबाबत राजन म्हणाले, "मला वाटत नाही की हा मुद्दा खासगी कंपन्यांवर अधिक देखरेख ठेवण्याशी संबंधित आहे. अदानी स्टॉक ठेवत असलेल्या त्या मॉरिशस फंडांच्या मालकीच्या तळापर्यंत सेबी अद्याप का पोहचली नाही? असा मला प्रश्न पडला आहे."