Home /News /money /

Modi@8: मोदी सरकारने 2014 पासून राबवलेल्या 8 महत्त्वाकांक्षी योजना

Modi@8: मोदी सरकारने 2014 पासून राबवलेल्या 8 महत्त्वाकांक्षी योजना

गेल्या आठ वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकारने समाजाच्या विविध क्षेत्रांतल्या नागरिकांना थेट लाभ होतील, अशा आर्थिक, आरोग्यविषयक आणि सामाजिक सुरक्षितताविषयक योजना राबवल्या आहेत. 2014 पासून नरेंद्र मोदी सरकारने राबवलेल्या आठ महत्त्वाच्या योजनांचा news18.com ने घेतलेला हा आढावा...

पुढे वाचा ...
नवी दिल्ली, 24 मे : भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) नेतृत्वाखालची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी केंद्रात सत्तेत येऊन 26 मे 2022 रोजी आठ वर्षं पूर्ण होत आहेत. ही कारकीर्द देशाचा संतुलित विकास, सामाजिक न्याय आणि सामाजिक सुरक्षितता यांना समर्पित असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) म्हणतात. गेल्या आठवड्यात भाजपच्या राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, 'या महिन्यात NDA सरकार आठ वर्षं पूर्ण करेल. ही आठ वर्षं संकल्पांची आणि पूर्ततांची होती. या आठ वर्षांत आम्ही सेवा, चांगलं प्रशासन आणि गरीब कल्याणासाठी कटिबद्ध राहिलो. ' गेल्या आठ वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकारने समाजाच्या विविध क्षेत्रांतल्या नागरिकांना थेट लाभ होतील, अशा आर्थिक, आरोग्यविषयक आणि सामाजिक सुरक्षितताविषयक योजना राबवल्या आहेत. 2014 पासून नरेंद्र मोदी सरकारने राबवलेल्या आठ महत्त्वाच्या योजनांचा news18.com ने घेतलेला हा आढावा... आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (PM-JAY) आयुष्मान भारत ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर 2018 मध्ये सुरू केली. आरोग्य क्षेत्रातली सरकारतर्फे चालवली जाणारी ही जगातली सर्वांत मोठी योजना ठरली. 10.74 कोटी गरीब कुटुंबांना दर वर्षी पाच लाख रुपयांचा (प्रति कुटुंब) आरोग्य विमा हे या योजनेचं वैशिष्ट्य. PM-JAY या योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये देशातल्या सर्वांत वंचित अशा 40 टक्के नागरिकांचा समावेश होतो. केंद्र सरकार या योजनेला पूर्ण अर्थसाह्य करत असलं, तरी अंमलबजावणीचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये विभागला जातो. कॅशलेस हॉस्पिटलायझेशन, हॉस्पिटलायझेशन पूर्वीच्या तीन दिवसांचा आणि नंतरच्या 15 दिवसांचा खर्च, तसंच चाचण्या आणि औषधांचा खर्च यांचा या योजनेत समावेश होतो. या योजनेत 1393 प्रोसीजर्सचा समावेश असून, आधीच असलेल्या विकारांवरच्या उपचारांचा खर्च पहिल्याच दिवसापासून लागू होतो. या योजनेला गेल्या वर्षी तीन वर्षं झाली, त्या वेळी पंतप्रधान मोदी यांनी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (Ayushman Bharat Digital Mission) ही योजना सुरू केली. त्याअंतर्गत नागरिकांना डिजिटल हेल्थ आयडी दिलं जाणार असून, त्यात नागरिकांची आरोग्यविषयक माहिती रेकॉर्ड केली जाणार आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात सरकारतर्फे संसदेत अशी ग्वाही देण्यात आली होती, की या योजनेच्या लाभार्थ्यांपैकी कोणालाही निधीअभावी ट्रीटमेंट नाकारण्यात आलेली नाही. राज्यांकडून कमी गरजा सादर झाल्यामुळे या योजनेचं सुधारित बजेट कमी करण्यात आलं, असंही सांगण्यात आलं. 2019-20, 2020-21, 2021-22 या वर्षांसाठी प्रत्येकी 6400 कोटी रुपयांची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली होती. या वर्षांचं सुधारित बजेट अनुक्रमे 3200 कोटी, 3100 कोटी आणि 3199 कोटी रुपये एवढं आहे. दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यांनीही आयुष्मान भारत योजनेत सहभागी व्हावं, असं आवाहन केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री भारती पवार यांनी 7 एप्रिल 2022 रोजी पुन्हा एकदा केलं. उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) - गॅस कंपनीला एक रुपयाचंही डिपॉझिट न भरता लाखो कुटुंबांना स्वयंपाकाच्या गॅसचं कनेक्शन देणारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे 8 कोटी भारतीय महिलांना आरोग्यदायी जीवन प्राप्त झालं. कारण त्यांना स्वयंपाकासाठी चूल पेटवावी लागणं बंद झालं. योजना सुरू करताना सरकारने दारिद्र्यरेषेखालच्या 5 कोटी कुटुंबातल्या महिलांना एलपीजी कनेक्शन देण्याचं उद्दिष्ट ठरवलं होतं. एप्रिल 2018 मध्ये योजनेची व्याप्ती आणखी वाढवण्यात आली. त्यात आणखी एससी, एसटी कम्युनिटीज, जंगलात राहणाऱ्या अशा आणखी सात कॅटेगरीजमधल्या महिलांचा समावेश करण्यात आला. उद्दिष्टही पाच कोटींवरून 8 कोटी कुटुंबांपर्यंत वाढवण्यात आलं. ऑगस्ट 2019 पर्यंत हे उद्दिष्ट गाठण्याची मुदत निश्चित करण्यात आली होती. त्या मुदतीच्या सात महिने आधीच उद्दिष्टपूर्ती झाली. 2019 मध्ये केंद्रात भाजप पुन्हा सत्तेत येण्यास, तसंच उत्तर प्रदेशात यंदा पुन्हा सत्ता काबीज करता येण्यास उज्ज्वला योजनेचं यश मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत ठरल्याचं मानलं जातं. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पंतप्रधान मोदींनी उज्ज्वला 2.0 ही योजना निवडणुका होऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेशात सुरू केली होती. पहिल्या टप्प्यात अल्प उत्पन्न गटातली जी कुटुंबं या योजनेत समाविष्ट होऊ शकली नव्हती, अशा एक कोटी अतिरिक्त कुटुंबांना उज्ज्वला 2.0 मध्ये कनेक्शन देण्याची खात्री देण्यात आली. उज्ज्वला 2.0 मध्ये डिपॉझिटशिवाय एलपीजी कनेक्शनव्यतिरिक्त लाभार्थ्यांना पहिला रिफील सिलिंडर आणि हॉटप्लेट मोफत दिली जाते. या योजनेत नोंदणी करण्याच्या प्रक्रियेत कमीत कमी पेपरवर्क करावं लागतं. तसंच, उज्ज्वला 2.0 मध्ये स्थलांतरितांना रेशन कार्ड किंवा पत्त्याचा पुरावाही देण्याची गरज नाही. जनधन योजना (PMJDY) - सत्तेवर आल्यानंतरच्या पहिल्याच स्वातंत्र्यदिनी, 15 ऑगस्ट 2014 रोजी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक सर्वसमावेशनासाठी प्रधानमंत्री जनधन योजना जाहीर केली. आर्थिक उत्पादनं आणि सेवा परवडणाऱ्या किमतीत सर्वांना उपलब्ध व्हाव्यात, हा या योजनेचा महत्त्वाचा उद्देश होता. स्कॉलरशिप्स, सबसिडीज, पेन्शन्स, कोविड रिलीफ फंड्स आदींचे पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फरच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यांमध्ये जमा केले जातात. 9 जानेवारी 2022 रोजीपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, जनधन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आलेल्या रकमेने दीड लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. अर्थमंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या 44.23 कोटींहून अधिक बँक खात्यांमधली शिल्लक रक्कम डिसेंबर 2021 च्या अखेरीला 1,50,939.36 कोटी रुपये एवढी होती. 44.23 कोटी खात्यांपैकी 34.9 कोटी खाती सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांत, 8.05 कोटी खाती प्रादेशिक ग्रामीण बँकांत, तर 1.28 कोटी खाती खासगी बँकांत आहेत. 29.54 कोटी जनधन खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतल्या बँक शाखांमध्ये आहेत. 29 डिसेंबर 2021पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 24.61 कोटी खातेधारक महिला आहेत. या योजनेच्या पहिल्याच वर्षी 17.90 कोटी खाती उघडण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, जनधन खात्यांसह बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट खात्यांमध्ये किमान रक्कम शिल्लक ठेवण्याची गरज नाही. कोणत्याही जनधन खात्यातला अकाउंट बॅलन्स दर दिवशी वेगवेगळा आणि एखाद्या दिवशी शून्यही असू शकतो. 8 डिसेंबर 2021 रोजी झिरो बॅलन्स अकाउंट्सची संख्या 3.65 कोटी होती. जन धन खात्यांपैकी हे प्रमाण 8.3 टक्के होतं, अशी माहिती डिसेंबर 2021 मध्ये सरकारने संसदेत दिली.

हे वाचा - Inflation in India: महागाईचा उच्चांक, 10 वर्षांपूर्वी 100 रुपयांना मिळणारी वस्तू आज कितीला मिळते?

किसान सन्मान निधी - प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत (PM-KISAN) पात्र शेतकरी कुटुंबांना दर वर्षी 6000 रुपयांचा निधी दिला जातो. 2000 रुपयांचे तीन हप्ते संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांत जमा केले जातात. या वर्षी एक जानेवारी रोजी या योजनेच्या 10 व्या हप्त्यांतर्गत पंतप्रधान मोदी यांनी देशभरातल्या 10.09 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांसाठी 20,900 कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित केला. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत 1.8 लाख कोटी रुपयांचा विधी वितरित करण्यात आला आहे. फेब्रुवारी 2019 च्या बजेटमध्ये या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. डिसेंबर 2018 ते मार्च 2019 या कालावधीसाठी या योजनेच्या पहिल्या हप्त्यातला निधी वितरित करण्यात आला होता. विमा आणि पेन्शन - 2015 मध्ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) या दोन योजना सादर करण्यात आल्या. देशात इन्शुरन्सची व्याप्ती जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत वाढावी आणि सर्वसामान्य, गरीब आणि वंचित नागरिकांनाही याचा फायदा व्हावा, या उद्देशाने या योजना सुरू करण्यात आल्या. PMJJBY ही योजना दोन लाख रुपयांचा जीवन विमा देते. अपघाती मृत्यू किंवा अपघातात पूर्ण अपंगत्व आल्यास PMSBY या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपये मिळतात, तर कायमस्वरूपी अंशतः अपंगत्व आल्यास एक लाख रुपये मिळतात. डिसेंबर 2021 मध्ये संसदेत केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 27 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत PMJJBY या योजनेअंतर्गत 10,258 कोटी रुपये रकमेचे 5,12,915 दावे, तर PMSBY या योजनेअंतर्गत 1,797 कोटी रुपये रकमेचे 92,266 दावे पूर्ण करण्यात आले. अटल पेन्शन योजना (APY) - या योजनेत सहभागी होणाऱ्यांना त्यांचं वय आणि मासिक हप्ता यांनुसार वयाच्या 60 वर्षांनंतर किमान एक हजार रुपये ते पाच हजार रुपयांपर्यंत निश्चित मासिक पेन्शन दिलं जातं. 18 ते 40 वयोगटातल्या व्यक्तींना या योजनेत सहभागी होता येतं. या योजनेचा किमान मासिक हप्ता 42 रुपयांपासून सुरू होतो. संबंधित खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या जोडीदाराला मासिक पेन्शन दिलं जातं. खातेदार आणि त्याचा जोडीदार या दोघांचाही मृत्यू झाल्यास नॉमिनीला 8.5 लाख रुपयांपर्यंतचा कॉर्पस निधी मिळतो. सर्वांसाठी घर - जून 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) सुरू केली. 2022 पर्यंत देशातल्या सर्व नागरिकांना घर देण्याचं उद्दिष्ट ठेवून ही योजना सुरू करण्यात आली. 2022 च्या बजेट भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढच्या आर्थिक वर्षात शहरी आणि ग्रामीण भागात मिळून PMAY योजनेअंतर्गत 80 लाख घरांच्या पूर्ततेसाठी तब्बल 48 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करत असल्याची घोषणा केली. 2020-21 मध्ये 33.99 लाख घरं, तर 25 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत 26.20 लाख घरं या योजनेअंतर्गत ग्रामीण (PMAY-G) भागात पूर्ण झाल्याची आकडेवारी आर्थिक सर्वेक्षणात जाहीर करण्यात आली. 2020-21 या आर्थिक वर्षात या योजनेअंतर्गत शहरी भागात 14.56 लाख घरं पूर्ण झाली, तर 2021-22मध्ये डिसेंबर 2021 पर्यंत 4.49 लाख घरं पूर्ण झाली. स्वच्छ भारत - उघड्यावर शौचाला जाण्याची पद्धत पूर्णतः बंद करण्याच्या उद्देशाने 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वच्छ भारत अभियानाची (Swaccha Bharat Abhiyan) घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत 11.5 कोटींहून अधिक घरांमध्ये सरकारने शौचालयं बांधली आहेत. 2022-23 च्या बजेटमध्ये स्वच्छ भारत अभियानाच्या ग्रामीण भागातल्या अंमलबजावणीसाठी 7192 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2021 ते 2026 या कालावधीत स्वच्छ भारत मिशनच्या शहरी भागातल्या अंमलबजावणीसाठी 1,41,678 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पंतप्रधानांनी स्वच्छ भारत मिशनचा दुसरा टप्पा सुरू केला. त्याअंतर्गत सर्व शहरं कचरामुक्त करण्याचं आणि उघड्यावर शौचास जाण्याची पद्धत सर्व शहरांमध्ये बंद करण्याचं उद्दिष्ट आहे. घनकचऱ्याचं वर्गीकरण, रिड्यूस, रियुझ आणि रिसायकल या त्रिसूत्रीचा वापर, सर्व प्रकारच्या शहरी घनकचऱ्यावर शास्त्रीय प्रक्रिया आणि एकंदरीतच प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन (Solid Waste Management) यावर लक्ष केंद्रित केलं जाणार आहे. मुद्रा योजना - छोट्या उद्योजकांना 10 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज देण्याचं उद्दिष्ट ठेवून प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) सुरू करण्यात आली. ही कर्जं बँका, छोट्या बँका, नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या, तसंच मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स आदींकडून दिली जातात. उद्योजक, अ‍ॅग्रीगेटर्स, फ्रेंचायझी आणि असोसिएशन्स यांच्यातली साखळी मजबूत करणं हा यामागचा उद्देश आहे. यंदा 8 एप्रिल रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं, की 34.42 कोटी लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत 18.60 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज मिळालं आहे. 68 टक्क्यांहून अधिक कर्जं महिलांना, तर 22 टक्क्यांहून अधिक कर्जं नव्या उद्योजकांना देण्यात आली आहेत.
First published:

Tags: Modi government, PM Naredra Modi

पुढील बातम्या