2023 पर्यंत मार्केटमध्ये येणार भारताची डिजिटल करन्सी, हा आहे सरकारचा मास्टर प्लॅन

नवी दिल्ली, 28 एप्रिल : सध्या जगभरात डिजिटल करन्सीचा बोलबाला आहे. लवकरच भारतदेखील डिजिटल करन्सी वापरणाऱ्या देशांच्या यादीत स्थान मिळवणार आहे. भारत डिजिटल करन्सी (Digital Currency) लाँच करण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनीही 2023 पर्यंत डिजिटल करन्सी सुरू करण्याचं भारताचं उद्दिष्ट असल्याचं सांगितलं आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या (FICCI) एका कार्यक्रमात त्यांना या संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आले होते. विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, सरकार (Government) आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) डिजिटल करन्सीच्या विविध व्यावसायिक वापराच्या शक्यता तपासण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांनी असंही सांगितलं की, डिजिटल चलनाद्वारे केवळ आर्थिक समावेशाची (Financial Inclusion) उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचा सरकारचा हेतू नाही. त्यासोबत आपल्याला विविध व्यावसायिक उद्दिष्टेही साध्य करायची आहेत. सरकार जेएएम त्रिवेणीच्या (जन धन-आधार-मोबाईल) माध्यमातून आर्थिक समावेशाची उद्दिष्टे साध्य करत आहे. डिजिटलायझेशनवर सरकारचा भर मनीकंट्रोल डॉट कॉमच्या वृत्तानुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं की, सरकार सर्व उद्योगांमध्ये डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देत आहे. सर्व क्षेत्रांचं जलद डिजीटलायझेशन (Digitization) करण्यावर सरकारचा भर आहे. त्यामुळेच सरकारनं अर्थसंकल्पात डिजिटल करन्सी, डिजिटल बँका (Digital Bank) आणि डिजिटल विद्यापीठं निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. डिजिटल करन्सी अधिक परवडणाऱ्या आणि कार्यक्षम चलन प्रणालीला प्रोत्साहन देईल. त्यामुळेच सरकारनं डिजिटल करन्सी, ब्लॉकचेन (Blockchain) आणि इतर टेक्नॉलॉजीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. LIC IPO साठी पॉलिसी धारकांना विशेष डिस्काउंट! मिळवण्यासाठी आहेत ‘या’ 5 अटी सीतारामन म्हणाल्या, ‘सध्या खासगी कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मोबाईल वॉलेट (Mobile Wallet) प्रणालीमध्ये सर्व व्यवहारांचा मागोवा घेता येत नाही. पण, भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं विकसित केलेले रूपी ब्लॉकचेन (Rupee Blockchain) सर्व व्यवहारांचा मागोवा घेण्यास सक्षम असेल.’ अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात भारत स्वतःची डिजिटल करन्सी सुरू करणार असल्याची घोषणा केली होती. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे डिजिटल करन्सी तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, भारतानं अद्याप क्रिप्टोकरन्सीला (Cryptocurrency) मान्यता दिलेली नाही. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात क्रिप्टोच्या कमाईवर 30 टक्के कर आणि एक टक्का टीडीएस (TDS) लावण्याची घोषणा केली होती. क्रिप्टो नियमनाबाबत भारत सरकारची अशी भूमिका आहे की, ते क्रिप्टोकरन्सीबाबत घाईघाईने कोणताही निर्णय घेणार नाही. क्रिप्टोकरन्सीबाबतच्या सर्व शंका दूर झाल्यानंतरच त्याच्या नियमनाबाबत निर्णय होईल. त्यानंतर क्रिप्टो करन्सी वापरणाऱ्यांना थोडी स्पष्टता येईल.

• Follow us on